खनिज विभाग सहित प्रशासन ने चोरी के खनिज से हो रहे सड़क निर्माण से मुंदी आँखे
करोड़ों की सड़क में खप रहा चोरी का खनिज
प्रशासन की उदासीनता से मिल रहा माफिया को प्रश्रय
रेत कहीं से और ईटीपी का जुगाड़ कहीं से कर रही निर्माण एजेंसी
लोक निर्माण विभाग सहित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में चोरी की रेत का उपयोग खुलकर किया जा रहा है, नौगई से लेकर ग्राम मोहतरा में निर्माणाधीन दोनों विभाग की सड़क के लिए खुलेआम नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। मामले के शिकायत के बाद भी न तो खनिज विभाग और न ही दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खप रही रेत की जांच करने की जहमत उठा रहे हैं।
शहडोल । जिले के जैतपुर विधानसभा अंतर्गत बुढ़ार विकास खण्ड की पंचायतों में निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्याे में चोरी के खनिज का उपयोग खुलेआम हो रहा है, खनिज विभाग में स्टॉफ की कमी और कार्याे की अधिकता का लाभ सीधे माफिया को मिल रहा है, हालात यह हैं कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा बीते दिनों पूरी की गई ग्राम नौगई से होकर गुजरने वाली सड़क के साथ ही ग्राम मोहतरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से चल रहे कार्याे में खुलेआम कुनुक नदी से रेत चोरी कर खपाई जा रही है।
सरपंच को दिया ठेका
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्राम मोहतरा में लगभग 1 किलोमीटर की सीसी सड़क बनाई जानी है, ग्रामीणों ने बताया कि उपयंत्री संजय मिश्रा द्वारा निर्माण का ठेका गांव के सरपंच राजू ङ्क्षसह को दे दिया गया है, सरपंच द्वारा ट्रैक्टर लगाकर खुलेआम कुनुक नदी से रेत चोरी करवाई जा रही है, इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अवैध रेत की निकासी पर लगाम लगती नहीं दिख रही है।
ठेकेदार ढूंढ रहे जुगाड़ की ईटीपी
लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा चोरी की रेत से सड़क का निर्माण तो करा लिया गया, वहीं अब खबर है कि विभाग में दर्शाने के लिए ठेकेदारों से ईटीपी का जुगाड़ किया जा रहा है, पंजीकृत रेत के ठेकेदारों की जगह चोरी की रेत के उपयोग को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र में अवैध कार्याे को लगातार बल मिल रहा है, वहीं शासन को भी राजस्व की क्षति हो रही है।
इधर बंद हो चुकी है छूट
प्रदेश सरकार द्वारा बीती 30 अगस्त को ही पंचायतों और शासकीय निर्माण कार्याे में उपयोग हो रही रेत के लिए पूर्व में दी जा रही छूट बंद कर दी गई है, बावजूद इसके पुराने अधिनियम का हवाला देकर नदी व नालों से रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है।
संकट में प्राकृतिक स्त्रोत
जैतपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि कमोवेश पूरे जिले में आज यह स्थिति बनी हुई है, यहां खनिज विभाग की आंखो में धूल झोंककर सैकड़ा भर से अधिक स्थानों में प्राकृतिक नदी व नालों से रेत की अवैध निकासी हो रही है, जिससे उनका प्राकृतिक स्वरूप खंडित होता जा रहा है। माफिया के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अब वे वन विभाग के प्रतिबंधित क्षेत्रों और बायोस्फेयर रिजर्व क्षेत्र तक से निकलने वाले नदी नालों को अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं।
