अपात्रों को बांट दिये पीएम आवास

पंचायत प्रतिनिधियों ने किया बंदरबांट

शिकायतकर्ता ने जनपद सीईओ से की कार्यवाही की मांग
उमरिया। जिले की मानपुर जनपद पंचायत के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बल्हौड़ में पंचायत के प्रतिनिधियों ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की परिभाषा ही बदल डाली, नियमों और मापदण्डों को ताक पर रखकर रेवड़ी की तरह अपने चहेतों को योजना का लाभ दिलवाया गया। इस पूरे मामले की स्थानीय ग्रामीण बालेश्वर प्रसाद द्विवेदी ने जनपद पंचायत मानपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करते हुए जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है।
चहेतों को किया उपकृत
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बल्हौड़ ग्राम में पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा न सिर्फ अनियमितताएं की बल्कि शासकीय राशि का बंदरबांट भी किया, अपने चहेतों के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें पीएम आवास स्वीकृत कर दिया, जबकि नियमों के तहत इन लोगों को आवास का लाभ नहीं मिलना चाहिए था।
तोड़ दिये नियम 
आरोप है कि ऐसे लोगों का चयन योजना के तहत किया गया है, जिनके पास पांच एकड़ भूमि है, दो पहिया वाहन के मालिक है, एक ही समग्र आईडी से सभी को आवास दिया गया है, इतना ही नहीं कुछ लोगों की शादी नहीं हुई और न ही कोई परिवार है, उन्हें भी पीएम आवास बांट दिया, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इंदिरा आवास योजना का लाभ ले चुके हैं।
तरस रहे हकदार
ग्राम पंचायत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ग्राम में रहने वाले वास्तविक गरीब जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें दरकिनार करते हुए अपात्रों को लाभ दिया गया, जबकि गरीब आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं और उनका नाम सूची में शामिल तक नहीं किया गया। बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना में अनियमितताएं की गईं।
खाते पर होल्ड लगाने की मांग
शिकायतकर्ता बालेश्वर द्विवेदी ने मांग की है कि पीएम आवास योजनान्तर्गत गांव के रोहित द्विवेदी पिता नंदकुमार द्विवेदी, अजय कुमार द्विवेदी पिता राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, राजेश पाठक पिता रामलखन पाठक, विनोद बाई गुप्ता पति दीपनारायण गुप्ता, भोला प्रसाद गुप्ता पिता रामाधीन गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता पिता रामखिलावन गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता पिता दीनबंधु गुप्ता, हरिहर प्रसाद पटेल पिता रामकिशोर पटेल, फूलबाई पटेल पति ओकार पटेल के खातों में होल्ड लगाकर इस पूरे मामले की विधिवत जांच कराकर सूची से नाम हटवाने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है।