इंफ्राटेक्चर को मजबूत करना पहली प्राथमिकता : कलेक्टर

डीएमएफ और पंच परमेश्वर के रुपयों से होगी शुरूआत
वीडियो कान्फ्रेसिंग के साथ ऑनलाइन होगी जनसुनवाई

रविवार को जिले का प्रभार सम्हालनें वाले नये कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं के खातों में पड़ी करोड़ों की राशि से इंफ्राटेक्चर को मजबूत करना प्राथमिकता रहेगी साथ ही ओला प्रभावितों की रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में तैयार करने के आदेश दिये हैं, कलेक्टर ने पत्रकारवार्ता के दौरान आगे बताया कि आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल के साथ विद्यालयों का मॉडल स्तर पर जीर्णोद्धार प्राथमिकता पर रहेंगे, वहीं इस मंगलवार से जनसुनवाई ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के साथ होगी।

(शम्भू यादब @9826550631)

शहडोल। जिले में खनिज कल्याण निधि और पंचायतों में पंच-परमेश्वर के खातों में 90 से 100 करोड़ रुपये खर्च होने के लिये पड़े हैं, जिन्हें जल्द ही कार्य योजना बनाकर खर्च किया जायेगा, नवागत कलेक्टर ने पत्रकारवार्ता के दौरान जिले के इंफ्राटेक्चर को नया रूप देने की सोच सबके सामने रखी, साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिये मीडिया के साथ ही हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है, जो राशि खातों में पड़ी है उससे सबसे पहले सूची बनाकर उन स्थानों पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जायेगा, जहां आंगनबाड़ी भवन किराये पर चल रहे हैं, इसके अलावा राशन की दुकानें भी किराये के भवनों में संचालित हैं, जिन्हें प्राथमिकता से खुद के भवन बनाकर दिये जाएंगे। इसके अलावा जिले शासकीय विद्यालयों को मॉडल रूप देना हमारी प्राथमिकता होगी, कलेक्टर ने कहा कि शहर के प्रवेश मार्गों पर सूचना पटल, मुख्य सड़कों का जीर्णोद्धार, आंगनबाडिय़ों में पोषण आहार के अलावा बुनियादी कार्य प्राथमिकता पर रहेंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में इसके असर भी दिखने लगेंगे।
रूकी रजिस्ट्रियां, होंगी जल्द
कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान आज ही यह जानकारी मिली कि करीब 7 से 8 भवन भूमि व भवन की बिक्री की फाइलें अनुमति के लिये पड़ी हैं, राजस्व अमले को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिये जा चुके हैं, जल्द ही रजिस्ट्रियों की फाइलें निपटा दी जाएंगी।
आपदा प्रभावितों को मद्द की पहल
कलेक्टर ने कहा कि बीते 15 से 20 दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलो से प्रभावित हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिये गये हैं, 15 से 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जायेगी और प्राथमिकता रहेगी कि जल्द ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाया जा सके।
खनिज को दिये निर्देश
रविवार को पदभार लेने के अगले दिन ही कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र कुमार सिंह ने खनिज व पुलिस विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन में पकड़ी गई गाडिय़ों की भी जानकारी ली, कलेक्टर ने बताया कि खनिज अधिकारी को इस संदर्भ में वाहन मालिकों को चिन्हित करने के आदेश दे दिये गये हैं, ऐसे वाहन जो पहली बार पकड़े गये हैं, उन्हें जल्द ही जुर्माना कर छोड़ दिया जायेगा, माफियाओं की सूची अलग से बनाई जायेगी, जो प्रशासन की रडार में रहेंगे।
तलब की पासपोर्ट कार्यालय से जुड़ी फाइल
करीब दो वर्षों से संभागीय मुख्यालय में प्रतिक्षारत पासपोर्ट कार्यालय खुलने की फाइल भी कलेक्टर ने पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान तलब करवाई, गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के आदेश लगभग दो वर्ष पहले दिये गये थे, शहडोल में भी कार्यालय खोला जाना था, लेकिन भूमि व भवन के फेर में पूरी तैयारी महज कलेक्टर के चैम्बर में जाकर अटक गई थी, जिसे जल्द ही सामने लाने की बातें कलेक्टर ने कहीं।
अब जनसुनवाई में सामने होंगे जिम्मेदार
भले ही प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को जनसुनवाई नहीं आयोजित की गई, लेकिन शहडोल में कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने जनसुनवाई का न सिर्फ आयोजन किया, बल्कि पूर्व में सरकार द्वारा जनसुनवाई को ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोडऩे के भी आदेश दिये, कलेक्टर ने बताया कि अब जनसुनवाई में शिकायतकर्ता के सामने ही संबंधित विभाग के अधिकारी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बात होगी और समस्या के तत्काल समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकेगा।
खत्म हुआ 1 घंटे का निर्धारित समय
पत्रकारों से पूछे गये सवालों के जवाब में डॉ. सतेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि अब साढ़े तीन से साढ़े चार बजे के बीच मिलने की बाध्यता नहीं रहेगी, उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य दिवस में यदि कोई बैठक नहीं चल रही है तो कोई भी सीधे आकर कलेक्टर कक्ष में मुलाकात कर सकता है, विदित हो कि पूर्व कलेक्टर ने आमजनों से मिलने के लिये साढ़े तीन से साढ़े चार बजे का समय निर्धारित कर रखा था।
छतवई में दी 6 एकड़ भूमि
बीते कुछ सप्ताहों से बेमौसम बारिश और धान को खुले में ढककर रखने की समस्या के कारण शासन को हो रही क्षति का संज्ञान भी कलेक्टर ने लिया, उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की बैठक कर अस्थायी शेड व धान रखने के लिये चबूतरों के निर्माण हेतु मुख्यालय से सटे ग्राम छतवई में 6 एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित कर उसे आवंटित भी कर दिया।