माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार ने खोला मोर्चा

अधिकारी नहीं, जनता दे प्रमाण की खत्म हुआ अपराध

भोपाल। माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने बैठक में माफियाओं से सख्ती के साथ निपटने के लिए कहा है, यही नहीं प्रदेश में संगठित अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अधिकारियों को दो टूक कहा है कि अपराध खत्म होना आपके प्रमाण पत्र से नहीं बल्कि जनता के प्रमाण पत्र से मानूंगा। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिले में माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जाए।
माफियाओं के खिलाफ चले मुहीम
कमलनाथ ने कहा कि भूमाफिया, वसूली करने वाले हो, ट्रांसपोर्टरों, कर्ज वसूलने वाले, कोल माफिया, रेत माफिया सभी के खिलाफ मुहीम चलाई जाए। माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सहकारिता के नाम पर प्रदेश में सबसे बड़ा माफिया चल रहा है, जिसके खिलाफ तेज़ मुहिम चलाई जाए।
फूल रही सांसें
भोपाल में एक मुख्य सेंटर बनेगा जो भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में संगठित अपराधों पर नियंत्रण रखने का काम करेगा। मुख्यमंत्री सीधे पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री के फरमान के बाद जहां रेत, कोल सहित अन्य माफियाओं में हड़कंप है, वहीं जिलों में कई ऐसे अधिकारियों की भी सांसे फूल रही है, जिन्होंने कथित माफियाओं को ऑफ रिकार्ड संरक्षण दिया हुआ है।