लिखतम-पढ़तम का नहीं दिख रहा प्रभाव

(अमित दुबे+8818814739)
उमरिया। मनरेगा में मनमर्जी की इबारत लिखने का काम एक अर्से से जारी है। जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तो अपने आपको ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण पेस किया है, लेकिन उनके अधीनस्थों पर वो लगाम लगाने में फेल हैं। आधे से अधिक काम नियम विरूद्ध हो रहा है और उनकी लिखतम-पढ़तम का कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिल रहा, ऐसे में जिले के मुखिया की कार्यवाही का औचित्य क्या है।
तालाब में मशीन का उपयोग
बिरसिंहपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेली में तालाब निर्माण कार्य कराया जाना था और यह तालाब का निर्माण मनरेगा द्वारा स्वीकृत किया गया था। लाखों रूपये की लागत से इस तालाब का निर्माण किया जाना था। चूंकि मनरेगा मजदूर आधारित योजना है, इसमें मिट्टी के कार्यों को प्राथमिकता देते हुये किसी भी प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाना था। किंतु ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण के लिये उपयंत्री को धोखे में रखकर बेखौफ तरीके से जेसीबी मशीन का उपयोग कर तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का खुले तौर पर उल्लंघन हैं।
मजदूरों के पेट पर डाका
मनरेगा में मजदूर आधारित काम होते हुये मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में जमा होता है। गौरतलब है कि जिस तालाब के निर्माण में मजदूर अपना खून-पसीना बहाते और उन्हें कुछ दिनों का रोजगार नसीब होता जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। वैसे भी इन दिनों मनरेगा में निर्माण कार्य की स्थिति जिले में लगभग न के बराबर है। ऐसे में क्षेत्र में मजदूरों के पेट पर डाका डालने का प्रयास सचिव ने किया है। क्या इस मामले में प्रशासन सचिव पर मेहरबानी बरतेगा या फिर कोई कार्यवाही करेगा यह सवाल उठ खड़ा हुआ है।
आखिर क्यों तीन पंचायत का प्रभार
ममान सचिव राम प्रसाद पनिका की कार्य कुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें एक नहीं बल्कि तीन पंचायतों का प्रभार जिम्मेदारों ने सौंप रखा है, खबर है कि पंचायत में लगने वाले बिलों की आज तक जिम्मेदारों ने गंभीरता से जांच ही नहीं की, सूत्रों की माने तो मैनेजमेंट में माहिर राम प्रसाद के आगे जनपद में बैठे जिम्मेदारों ने घुटने टेक दिये हैं। मामला चाहे जो भी हो, कथित सचिव की पदस्थ पंचायतों में लगे बिलों की जांच से कई चौकाने वाले राज खुलकर सामने आ सकते हैं।