सप्ताह भर के अंदर हो ऋण प्रकरणों का निराकरण नहीं तो होगी बैंक प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही: कलेक्टर
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बैंकर्स एवं शासकीय विभाग अपने-अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करें-कलेक्टर
बैंक परामर्श दात्री समिति की बैठक सम्पन्न
शहडोल।कलेक्टर डाॅ.सतेन्द्र सिंह ने जिले के बैंकर्स एवं हितग्राही मूलक ऋण योजनाओं को स्वीकृत करने वाले विभागी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे उदार मन से हितग्राहियों के प्रकरण को स्वीकृत करने में अपने-अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करें। बैंकर्स ऋण प्रकरणों को एक सप्ताह से अधिक समय तक लंबित नही रखें। उनका शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह से अधिक यदि ब्रांच मैनेजर हितग्राहियों के प्रकरणों का निराकरण नही करते तो ऐसे बैंक प्रबंधको के विरूद्ध उनके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। उन्होंने एलडीएम श्री मांझी को निर्देशित किया कि बैंकर्स और संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर हितग्राहियों के प्रकरणों का निराकरण कराएं। जिससे लक्ष्य प्राप्ति हेतु बर्षान्त तक इंतेजार नही करना पड़े। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित लीड़ बैंक प्रबंधक एवं कृषि, पशु, मत्स्य, उद्योग, अन्तयावसयी, खादी ग्रामोद्योग, नगरीय निकायों के अधिकारी एवं विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जनधन योजना, बैंकर्स पोर्टल , लक्ष्य की विभागवार सहित हितग्रहियों की कल्यणकारी योजना के लिए लीड प्रबंधक को फटकार
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना के तहत पथ विक्रताओं को दी जा रही ऋण राशि के बारे में बैंकर्स जानकारी ली, जिस पर यह प्रकट हुआ कि बैंकर्स इस पोर्टल को खोलकर नही देख रहे है। जिससे केंद्र शासन की इस योजना का हितग्राहियों को लाभ नही मिल पा रहा है। इसी प्रकार कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातो की संख्या पूछने पर संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। साथ ही लीड़ बैंक प्रबंधक द्वारा बैंको को दिए गए लक्ष्य की विभागवार तथा योजनावार जानकारी भी समुचित रूप से नही बतायी जा सकी। जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बैंकर्स को हिदायत भरे लहजे से कहा कि विभागो द्वारा भेजे गए प्रकरणो को हितग्राहियों के कल्याण हेतु कार्य में विलंब करना अच्छी बात नही है।
बैठक में गत वर्ष की भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि सहित विभिन्न विभागो के योजनावार प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 9 करोड़ 83 लाख 69 हजार 874 रूपये आरसीसी की वसूली शेष है। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।
