निगमायुक्त ने विकास शुल्क शिविरों का किया औचक निरीक्षण, डोर-टू-डोर संपर्क के निर्देश लापरवाही पर दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश

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निगमायुक्त ने विकास शुल्क शिविरों का किया औचक निरीक्षण, डोर-टू-डोर संपर्क के निर्देश
लापरवाही पर दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश
कटनी।। शासन की मंशानुरूप नगर की चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में अधोसंरचना विकास को गति देने के उद्देश्य से वार्डों में आयोजित किए जा रहे विकास शुल्क शिविरों का निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक शिविर का लाभ पहुंचाने हेतु शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर संपर्क कर विकास शुल्क की डिमांड एवं शिविर की जानकारी दी जाए, ताकि नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। निगमायुक्त ने राम मनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 5 के अहमदनगर, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 3 में पहरूआ स्कूल के पास तथा इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 के शिवाजी नगर में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में कुल निर्मित भवनों की संख्या, नगर निगम कार्यालय में दर्ज भवनों की स्थिति, विकास शुल्क की कुल डिमांड, अब तक जमा राशि एवं बकायेदारों की सूची की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि दोपहर तक अहमदनगर में 1 लाख 13 हजार रुपये, शिवाजी नगर में 1 लाख 19 हजार रुपये तथा पहरूआ स्कूल के पास आयोजित शिविर में 14 हजार 980 रुपये का विकास शुल्क जमा किया जा चुका है।
निगमायुक्त ने शिविर स्थलों पर उपस्थित कर्मचारियों से दैनिक कार्ययोजना एवं वसूली लक्ष्य की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विकास शुल्क संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शीघ्र ही नागरिकों को मूलभूत अधोसंरचना विकास कार्य उपलब्ध कराए जा सकें। अहमदनगर शिविर के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को दूरभाष पर निर्देशित किया गया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में क्षेत्रीय पार्षद सरला संतोष मिश्रा एवं स्थानीय नागरिक डॉ. प्रवीण कुमार खरे से वार्ड विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान अहमदनगर शिविर में सहायक राजस्व निरीक्षक मुकेश शुक्ला के अनुपस्थित पाए जाने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं शिवाजी नगर में भवनों एवं बकायेदारों की सूची संधारित न पाए जाने पर सहायक राजस्व निरीक्षक राजकुमार गुप्ता पर भी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने तथा सूची शीघ्र अद्यतन कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कटनी द्वारा चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन कर विकास शुल्क निर्धारित किया गया है तथा नागरिकों की सुविधा के लिए वार्डवार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

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