निगमायुक्त तपस्या परिहार का स्पष्ट निर्देश समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी कार्यप्रणाली अपनाएं अधिकारी

निगमायुक्त तपस्या परिहार का स्पष्ट निर्देश समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी कार्यप्रणाली अपनाएं अधिकारी
कटनी। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नगर निगम की समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त तपस्या परिहार ने अधिकारियों को कड़े लेकिन संवेदनशील निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक विभाग नागरिकों से जुड़े कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ पूरा करे—यही सुशासन की पहचान है।
नगर निगम कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में निगमायुक्त ने महत्वाकांक्षी योजनाओं, संकल्प से समाधान अभियान, सीएम हेल्पलाइन, समयावधि पत्रों तथा लंबित परिवादों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शाखा प्रमुखों को प्रशासनिक संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों से आगे बढ़कर नागरिक की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। नागरिकों को घर बैठे बकाया कर जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से ई-नगर पालिका ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने कहा कि इससे नागरिकों और कर्मचारियों—दोनों का समय बचेगा और व्यवस्था अधिक सुचारु होगी।
सामुदायिक भवन, अवैध कॉलोनियों पर सख्ती
सामुदायिक भवनों में पेयजल-बिजली फिटिंग व्यवस्थित करने और निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में एफआईआर, निर्मित संरचनाओं को हटाने, कंपाउंडिंग प्रकरणों में गति लाने तथा बिना फायर एनओसी वाले प्रतिष्ठानों को 7 दिवस में नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप न होने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियान चलाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आईएचएसडीपी अंतर्गत आवंटित भवनों की मौके पर जांच, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और नवीन आवेदनों पर नियमानुसार आवंटन के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पजेशन देने की रूपरेखा तय करने, न्यायालयीन प्रकरणों में प्रतिवेदन न देने वाले अधिकारियों को नोटिस, भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु गरिमापूर्ण जीवन के प्रस्ताव, पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर, नदियों के सीमांकन तथा बिना अनुमति सड़क क्षति पर बीएसएनएल व एयरटेल पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त, अभियंता, राजस्व, स्वास्थ्य, अतिक्रमण, विधि व अन्य शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।