धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने दिए निगरानी के निर्देश दूसरे जिलों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों पर रहेगी विशेष नजर, एसडीएम के नेतृत्व में गठित होंगे उड़नदस्ता दल; अवैध परिवहन पर एफआईआर के निर्देश

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धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने दिए निगरानी के निर्देश
दूसरे जिलों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों पर रहेगी विशेष नजर, एसडीएम के नेतृत्व में गठित होंगे उड़नदस्ता दल; अवैध परिवहन पर एफआईआर के निर्देश
कटनी। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण, परिवहन और खरीदी-बिक्री पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे जिलों से धान लाकर कटनी के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वाले व्यापारियों, दलालों और बिचौलियों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक अनुविभाग में संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल गठित किए जाएं। इन दलों में राजस्व, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उड़नदस्ता दलों का प्रमुख दायित्व धान के अवैध परिवहन, भंडारण और क्रय-विक्रय पर निगरानी रखना होगा। विशेष रूप से दूसरे जिलों से धान लाकर कटनी में समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

दूसरे जिलों से आने वाली धान पर रहेगी विशेष निगरानी
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में केवल कटनी जिले के पात्र किसानों की उपज ही खरीदी जाए। दूसरे जिलों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने की संभावित कोशिशों को रोकने के लिए जिले के प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। कलेक्टर ने वन एवं खनिज विभाग के जांच नाकों सहित जिले के अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर भी उड़नदस्ता दलों की सक्रिय तैनाती के निर्देश दिए हैं।

मुख्य मार्गों पर पेट्रोलिंग, दलालों और बिचौलियों पर नजर
उड़नदस्ता दल जिले के मुख्य मार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग करेंगे और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। इसके साथ ही धान के अवैध भंडारण में संलिप्त व्यापारियों, दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि धान उपार्जन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और वास्तविक किसानों को ही शासन की समर्थन मूल्य योजना का लाभ मिल सके।

अवैध परिवहन पर एफआईआर, मंडी शुल्क की भी होगी वसूली
कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से धान का परिवहन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के कठोर कार्रवाई की जाए। नियम विरुद्ध परिवहन के मामलों में संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा उड़नदस्ता दल अधिसूचित कृषि उपज के अवैध परिवहन पर नजर रखते हुए कृषि उपज मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क की चोरी रोकने की कार्रवाई भी करेंगे। मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार पेनाल्टी शुल्क की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की इस पहल से धान उपार्जन व्यवस्था में गड़बड़ी करने वाले बिचौलियों और अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने के साथ ही स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करने की दिशा में सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।

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