सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप, जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल!

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ब्यौहारी में खसरा नंबर 444 की भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला, विभागीय सामग्री निजी परिसर में रखे जाने की भी चर्चा; कलेक्टर से सीमांकन और निष्पक्ष जांच की मांग
शहडोल। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रशासनिक दावों के बीच ब्यौहारी में जल संसाधन विभाग की अपनी ही भूमि पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। विभागीय कार्यालय के बगल में स्थित सरकारी जमीन को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि विभाग की खाली पड़ी भूमि पर धीरे-धीरे अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
विभागीय जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद
मामला विकासखंड ब्यौहारी स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय के उत्तरी हिस्से की भूमि से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, खसरा नंबर 444 में दर्ज इस भूमि पर पहले से ही दो परिवारों के रहने की बात सामने आ रही है। अब इसी जमीन पर अन्य लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर इस तरह कब्जे की स्थिति बनना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
विभागीय कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में
स्थानीय स्तर पर विभाग के एक कर्मचारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि विभागीय भूमि पर कथित कब्जे के मामले में कुछ लोगों को संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा विभाग से संबंधित बताई जा रही सेंटरिंग प्लेट, पाइप सहित अन्य सामग्री निजी परिसर में बड़ी मात्रा में रखे होने की चर्चा भी है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह जांच का विषय है कि उक्त सामग्री किसकी है और उसे निजी परिसर में रखे जाने के संबंध में विभागीय अनुमति ली गई है या नहीं।
पदस्थापना और जिम्मेदारियों पर भी सवाल
स्थानीय नागरिकों ने विभागीय कर्मचारी की पदस्थापना और कार्यप्रणाली को लेकर भी जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी ड्राइवर के पद पर पदस्थ हैं, जबकि कार्यालय में कोई विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनकी वास्तविक जिम्मेदारियों और विभागीय व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की मांग उठ रही है।

छोटी गोमती पर कार्रवाई, बड़े कब्जों पर चुप्पी क्यों?
इस मामले में स्थानीय लोगों ने विभाग और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसी कार्यालय के बगल में फुटपाथ पर रखी एक छोटी सी गोमती को अतिक्रमण बताते हुए हटवा दिया गया था, लेकिन विभागीय भूमि पर वर्षों से मौजूद बताए जा रहे कब्जों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही।
लोगों का सवाल है कि यदि फुटपाथ पर रखी गोमती अतिक्रमण है तो सरकारी विभाग की जमीन पर कथित कब्जों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या अतिक्रमण हटाने के नियम सभी के लिए समान हैं?
कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मामले में हस्तक्षेप करते हुए खसरा नंबर 444 की भूमि का राजस्व अमले से विधिवत सीमांकन कराने की मांग की है। साथ ही अतिक्रमण की पुष्टि होने पर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने और विभागीय सामग्री को निजी परिसर में रखे जाने सहित कर्मचारी की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।

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