एक सड़क, दो विभाग! एक साल के भीतर दो बार निर्माण का खेल? साल्हेघोरी में सरकारी राशि के उपयोग पर गंभीर सवाल
डीएमएफ मद से डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण के दस्तावेज, दूसरी ओर उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ₹1.24 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट; ग्रामीणों ने उठाए सवाल, अधिकारियों के जवाब में भी विरोधाभास
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | विशेष खोजी रिपोर्ट | हाल ए हलचल न्यूज
छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के दुर्गम पहाड़ी इलाके और विशेष संरक्षित बैगा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत साल्हेघोरी में एक ही सड़क पर दो अलग-अलग सरकारी योजनाओं से निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। दस्तावेजों, मौके की तस्वीरों और संबंधित अधिकारियों के बयानों को मिलाकर देखने पर यह मामला जांच की मांग करता है।
मामला मुख्य मार्ग से ठेंगरापानी पहुंच मार्ग साल्हेघोरी ग्राम पंचायत का है। यहां पहले जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद और मनरेगा के अभिसरण से डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार हुआ। इसके बाद इसी मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया।
अब सवाल यह है कि जब एक विभाग के दस्तावेजों में सड़क निर्माण का पूरा प्रस्ताव और तकनीकी स्वीकृति मौजूद है, तो दूसरे विभाग ने उसी मार्ग पर निर्माण का कार्य किस आधार पर शुरू किया? क्या दोनों विभागों के बीच समन्वय नहीं था या फिर निर्माण और भुगतान की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है?
डीएमएफ मद से 19.98 लाख रुपये की सड़क का प्रस्ताव

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत साल्हेघोरी में मुख्य मार्ग से ठेंगरापानी पहुंच मार्ग तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण के लिए तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया गया था।
दस्तावेजों में कार्य की कुल लागत 19.98 लाख रुपये दर्शाई गई है। इसमें मनरेगा मजदूरी मद से 3 लाख रुपये, मनरेगा सामग्री मद से 8.98 लाख रुपये तथा डीएमएफ मद से 8 लाख रुपये का प्रावधान है।
तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 537 दिनांक 15 सितंबर 2025 का उल्लेख है। डीएमएफ कार्यालय के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में 18 सितंबर 2025 की तारीख दर्ज है।
कार्य के लिए निर्धारित एजेंसी जनपद पंचायत गौरेला के माध्यम से ग्राम पंचायत साल्हेघोरी है।
कार्यादेश एवं तकनीकी प्राक्कलन के दस्तावेजों में मिट्टी की खुदाई, सड़क की सतह तैयार करने, मुरूम और गिट्टी की परतें बिछाने तथा डब्ल्यूबीएम निर्माण के अलग-अलग मदों का उल्लेख है।

ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं हुआ। आरोप है कि सड़क पर दो लेयर में गिट्टी और मुरूम बिछाने के बजाय केवल प्रस्तावित मार्ग को महज तीन सौ मीटर का काम कर अधूरा छोड़ कर खानापूर्ति की गई।
बताया जाता है कि मुख्य मार्ग से ठेंगरापानी तक सड़क पहुंचाने के बजाय ठेंगरापानी से लगभग पहले स्थित ही निर्माण कराकर काम समाप्त कर दिया गया, निर्माण पंचायत एजेंसी को भनक लग गई थी कि उक्त सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हुई है जिस कारण से उन्होंने महज तीन सौ मीटर ही सड़क बना कर फोटो खिचवाकर लीलापोती कर दी।

यदि यह आरोप सही हैं तो सवाल केवल निर्माण की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि स्वीकृत लंबाई, वास्तविक निर्माण, माप पुस्तिका और भुगतान की सत्यता का भी है।
अब उसी सड़क पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एंट्री!

मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि पहले से प्रस्तावित और निर्मित डब्ल्यूबीएम सड़क पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी निर्माण कार्य शुरू हो गया।
मौके पर लगाए गए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से निम्न जानकारी दर्ज है:
– पैकेज क्रमांक CG-28-145
– सड़क का नाम L033 साल्हेघोरी से ठेंगरापानी
– सड़क की लंबाई 1.500 किलोमीटर
– अनुमानित निर्माण राशि 124.16 लाख रुपये
– निर्माण प्रारंभ तिथि 27 मार्च 2026
– निर्माण पूर्णता की निर्धारित तिथि 26 मार्च 2027
– पांच वर्ष के संधारण की राशि 16 लाख रुपये
– ठेकेदार अविनाश बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर।
यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सितंबर 2025 में डीएमएफ और मनरेगा अभिसरण से जिस सड़क का निर्माण प्रस्तावित था, उसी साल्हेघोरी-ठेंगरापानी मार्ग पर मार्च 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किस आधार पर शुरू हुआ?
अधिकारियों के बयान में भी सामने आया विरोधाभास
इस मामले में हाल ए हलचल न्यूज ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता एवं प्रभारी कार्यपालन अभियंता, आरईएस संभाग पेंड्रा श्री दीक्षित से बातचीत की।
उन्होंने बताया कि उक्त सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हुई है। मार्च 2026 में उनके विभाग द्वारा सूचना पटल लगाया गया था। निविदा प्रक्रिया के बाद सड़क के अर्थवर्क का लगभग 90 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी।
जब उनसे पूछा गया कि यदि पहले से डब्ल्यूबीएम सड़क निर्मित थी तो उसके ऊपर दोबारा निर्माण क्यों किया जा रहा है और क्या पुरानी सड़क को उखाड़कर काम किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने मौके पर किसी प्रकार की डब्ल्यूबीएम सड़क नहीं देखी और सड़क को उखाड़कर निर्माण कराया गया है। उनके अनुसार इसी कार्य का भुगतान ठेकेदार को किया गया है।
दूसरी ओर पंचायत विभाग के तकनीकी सहायक का कहना है कि उनके द्वारा डीएमएफ मद से सड़क का निर्माण कराया गया है और उसका मूल्यांकन मेजरमेंट बुक में दर्ज है।
आरईएस विभाग के एसडीओ ने भी बताया कि डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका था और उनके द्वारा उसका मूल्यांकन एवं सत्यापन किया गया था।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन किया था, तो उन्होंने फोन काट दिया। दोबारा संपर्क करने पर फोन रिसीव नहीं किया गया।
सवाल यह भी उठता है कि जब ग्राम पंचायत द्वारा उक्त डब्ल्यू बी एम सड़क का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया था तो उसका मूल्यांकन एवं सत्यापन अभी कुछ दिनों पहले ही क्यों किया गया?
और मार्च 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा पूर्व अर्थ वर्क कर दिया गया है तो अभी कुछ दिन पहले पंचायत तकनीकी सहायक एवं एस डी ओ आर ई एस ने कौन सी सड़क को देखकर मूल्यांकन एवं सत्यापन किया है?
अब जांच के घेरे में ये महत्वपूर्ण सवाल
1. जब डीएमएफ और मनरेगा अभिसरण से 19.98 लाख रुपये की लागत का डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण प्रस्तावित था, तो उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति कैसे मिली?
2. क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राक्कलन और निविदा तैयार करने से पहले संबंधित अधिकारियों ने मौके का भौतिक निरीक्षण किया था?
3. क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण के दौरान पहले से निर्मित डब्ल्यूबीएम सड़क को वास्तव में उखाड़ा गया था? यदि हां, तो उसका तकनीकी रिकॉर्ड कहां है?
4. डीएमएफ मद से स्वीकृत 8 लाख रुपये तथा मनरेगा के मजदूरी और सामग्री मद से प्रस्तावित राशि का कितना भुगतान हुआ?
5. पंचायत विभाग के तकनीकी सहायक की मेजरमेंट बुक में दर्ज माप और आरईएस एसडीओ द्वारा किए गए सत्यापन का आधार क्या था?
6. यदि डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण पहले हो चुका था तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उसी मार्ग पर अर्थवर्क का भुगतान किस कार्य के विरुद्ध किया गया?
7. क्या दोनों योजनाओं की लंबाई, सड़क का एलाइनमेंट और निर्माण स्थल पूरी तरह एक ही हैं या दोनों के कार्यक्षेत्र में अंतर है?
8. क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को डीएमएफ मद से पहले किए गए निर्माण की जानकारी थी?
जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
यह मामला केवल दो विभागों के बीच समन्वय की कमी का नहीं है। यदि एक ही सड़क के लिए दो योजनाओं से समान कार्यों का भुगतान हुआ है तो यह सरकारी धन के संभावित दोहरे उपयोग और वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला बन सकता है।
जिला प्रशासन को चाहिए कि दोनों विभागों के स्वीकृति आदेश, तकनीकी प्राक्कलन, निविदा दस्तावेज, कार्यादेश, माप पुस्तिकाएं (MB), मूल्यांकन प्रतिवेदन, भुगतान विवरण, जियो-टैग फोटो और निर्माण से पहले तथा बाद की तस्वीरों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
जांच में यह भी स्पष्ट किया जाए कि डीएमएफ और मनरेगा अभिसरण के तहत वास्तविक रूप से कितनी सड़क बनी, कितनी लंबाई अधूरी रही और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने पुराने निर्माण को हटाकर नया निर्माण किया गया।
यदि दोहरी माप, गलत मूल्यांकन, अपूर्ण कार्य का भुगतान अथवा एक ही कार्य के लिए दो योजनाओं से राशि खर्च किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की जवाबदेही तय कर नियमानुसार वसूली तथा विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाल ए हलचल न्यूज का सवाल:
बैगा जनजाति बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को आखिर एक अच्छी और टिकाऊ सड़क कब मिलेगी? सड़क निर्माण के नाम पर यदि एक ही मार्ग पर दो विभाग करोड़ों की योजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं, तो ग्रामीणों को इसका वास्तविक लाभ क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
विकास के नाम पर सरकारी धन खर्च होना पर्याप्त नहीं है, विकास जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
नोट: इस रिपोर्ट में उल्लेखित अनियमितताएं आरोप एवं जांच के विषय हैं, सिद्ध भ्रष्टाचार नहीं। संबंधित विभागों और अधिकारियों का विस्तृत पक्ष तथा जांच के निष्कर्ष सामने आने पर उन्हें भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।