निलंबन चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं निगम के जवाब से भड़के अधिवक्ता….न निगम झुका, न अधिवक्ता पीछे हटे बातचीत बेनतीजा

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निलंबन चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं निगम के जवाब से भड़के अधिवक्ता….न निगम झुका, न अधिवक्ता पीछे हटे बातचीत बेनतीजा

नगर निगम की कथित दबंगई के खिलाफ सड़कों पर उतरा अधिवक्ता समुदाय, कई घंटे चला संग्राम
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन से धक्का-मुक्की और जिंदा दफनाने की धमकी देने का गंभीर आरोप, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़े अधिवक्ता; निगम कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर की तालाबंदी जैसी स्थिति, निगमायुक्त और अतिक्रमण अमले के खिलाफ गूंजे नारे

नगर निगम के अतिक्रमण अमले और जिला अधिवक्ता संघ के बीच शुरू हुआ टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार जैन के साथ कथित अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अधिवक्ता समुदाय का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को नगर निगम कार्यालय के सामने कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद भी विवाद का कोई समाधान नहीं निकल सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिवक्ताओं की मांग अतिक्रमण दस्ता प्रभारी मानवेन्द्र सिंह को तत्काल निलंबित करने और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की है, जबकि नगर निगम प्रशासन ने अपने पत्र के माध्यम से केवल संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। निगम की इस कार्रवाई से असंतुष्ट अधिवक्ताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है।
पूरे विवाद में अब नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई ही टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई, उन्हें अपमानित किया गया और जान से मारने तक की धमकी दी गई। ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद नगर निगम ने अतिक्रमण प्रभारी मानवेन्द्र सिंह को निलंबित नहीं किया है। निगम की ओर से केवल स्पष्टीकरण मांगे जाने का पत्र जारी किया गया है।
अधिवक्ता संघ इस कार्रवाई को पर्याप्त मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सवाल है कि जब शिकायत में इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो केवल स्पष्टीकरण मांगकर मामले को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अधिवक्ताओं की स्पष्ट मांग है कि संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और निष्पक्ष जांच के बाद कठोर वैधानिक कार्रवाई हो।
कटनी।। नगर निगम का अतिक्रमण अमला एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला किसी आम नागरिक की शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार जैन के साथ कथित अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने के आरोप ने पूरे अधिवक्ता समुदाय को आक्रोशित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बुधवार को नगर निगम प्रशासन और अधिवक्ता संघ आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया। नगर निगम कार्यालय के सामने अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, सड़क पर बैठकर घंटों प्रदर्शन किया और निगमायुक्त से लेकर अतिक्रमण विभाग तक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर की सड़कों पर कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। कटनी में यह नजारा साफ संदेश दे रहा था कि अब मामला सिर्फ एक कर्मचारी की कथित बदसलूकी का नहीं, बल्कि नगर निगम के अतिक्रमण अमले की कार्यशैली और प्रशासनिक जवाबदेही का बन चुका है।

वरिष्ठ अधिवक्ता से बदसलूकी का आरोप, शिकायत में जिंदा दफनाने की धमकी का उल्लेख
जिला अधिवक्ता संघ द्वारा नगर निगम आयुक्त को सौंपे गए शिकायती पत्र के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर लगभग एक बजे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार जैन अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अतिक्रमण दस्ता प्रभारी मानवेन्द्र सिंह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि रास्ता रोके जाने के संबंध में जब अधिवक्ता जैन ने जानकारी चाही तो प्रभारी ने आपा खो दिया। कथित तौर पर उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय अधिवक्ता से ही सवाल कर दिया कि तुम कौन होते हो जानकारी मांगने वाले? इसके बाद उनके साथियों के साथ मिलकर अभद्रता और धक्का-मुक्की किए जाने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत पत्र में यहां तक उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता को धमकी देते हुए कहा गया कि यहां से चले जाओ, अन्यथा यहीं जिंदा दफन करवा दूंगा। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ इस तरह के कथित व्यवहार की खबर सामने आते ही अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया।

नगर निगम के सामने अधिवक्ताओं का शक्ति प्रदर्शन, सड़क बनी आंदोलन का मैदान
घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ ने नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने संबंधित अतिक्रमण प्रभारी और कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन इतना लंबा चला कि अधिवक्ता सड़क पर बैठ गए और यातायात प्रभावित हो गया। कई घंटों तक चले इस घटनाक्रम ने नगर निगम परिसर को आंदोलन स्थल में तब्दील कर दिया।
अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना था कि केवल जांच का आश्वासन या औपचारिक कार्रवाई उन्हें स्वीकार नहीं होगी। जिस कर्मचारी पर वरिष्ठ अधिवक्ता को अपमानित करने, धक्का-मुक्की करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, उसे तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए तथा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सवाल सिर्फ अशोक जैन का नहीं, नगर निगम के पूरे अतिक्रमण अमले की कार्यशैली का है।
इस घटनाक्रम ने नगर निगम के अतिक्रमण विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर शहर में कार्रवाई करने वाला अमला आखिर किस प्रक्रिया और किस जवाबदेही के तहत काम कर रहा है। क्या सरकारी जिम्मेदारी निभाने के दौरान कर्मचारियों को आम नागरिकों से अभद्रता करने या उन्हें धमकाने का अधिकार मिल जाता है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
शहर में अतिक्रमण विभाग को लेकर पहले भी शिकायतें और विवाद चर्चा में रहे हैं। ऐसे में इस बार एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने से निगम प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल और गहरे हो गए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए, न कि किसी कर्मचारी के कथित रौब और मनमर्जी के आधार पर।

अधिवक्ता संघ का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो आगे बढ़ेगा आंदोलन
जिला अधिवक्ता संघ ने नगर निगम आयुक्त को दिए आवेदन में अतिक्रमण दस्ता प्रभारी मानवेन्द्र सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने तथा संबंधित प्रभारी को सेवा से पृथक करने की मांग उठाई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं होती तो अधिवक्ता समुदाय आगे वैधानिक कदम उठाने के लिए विवश होगा। शिकायत की प्रतिलिपि शासन के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

निगम प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती
कटनी में बुधवार का घटनाक्रम नगर निगम प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। एक तरफ अधिवक्ता संघ कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, दूसरी तरफ नगर निगम के अतिक्रमण अमले पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सवाल यह भी है कि क्या निगम प्रशासन अपने ही अमले के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने का साहस दिखाएगा।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता से शुरू हुआ विवाद अब नगर निगम बनाम अधिवक्ता संघ का रूप ले चुका है। कई घंटों तक सड़क पर चला प्रदर्शन बता रहा है कि अधिवक्ता समुदाय इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है।

अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत बेनतीजा
नगर निगम अधिकारियों और प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के बीच मामले को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अधिवक्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे और निगम प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को अपर्याप्त बताते रहे। निलंबन के बिना आंदोलन समाप्त करने को लेकर अधिवक्ता तैयार नहीं दिखाई दिए। इसके चलते नगर निगम और अधिवक्ता संघ के बीच टकराव की स्थिति बरकरार है।

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