गालियों से गूंजा नगर निगम, दहशत में रहीं महिला कर्मचारी;अब सम्मान की लड़ाई में उतरा पूरा निगम अधिवक्ताओं के आंदोलन में महिला कर्मचारियों की पीड़ा भी आई सामने, अपमान और भय के बीच गुजरा पूरा दिन नगर निगम परिसर में कथित गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और तालाबंदी से महिला कर्मचारी हुईं भयभीत; अधिकारियों-कर्मचारियों ने सुनी सहकर्मियों की व्यथा, अब सम्मान और सुरक्षा के लिए वैधानिक कार्रवाई की मांग
गालियों से गूंजा नगर निगम, दहशत में रहीं महिला कर्मचारी;अब सम्मान की लड़ाई में उतरा पूरा निगम
अधिवक्ताओं के आंदोलन में महिला कर्मचारियों की पीड़ा भी आई सामने, अपमान और भय के बीच गुजरा पूरा दिन
नगर निगम परिसर में कथित गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और तालाबंदी से महिला कर्मचारी हुईं भयभीत; अधिकारियों-कर्मचारियों ने सुनी सहकर्मियों की व्यथा, अब सम्मान और सुरक्षा के लिए वैधानिक कार्रवाई की मांग
कटनी। नगर निगम और अधिवक्ता संघ के बीच पिछले दिनों हुए विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। 19 नवंबर को नगर निगम परिसर में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया, उसने केवल प्रशासनिक व्यवस्था और शासकीय कामकाज को प्रभावित नहीं किया, बल्कि निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और कार्यस्थल पर उनके सुरक्षित वातावरण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे घटनाक्रम के बाद अब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर उन महिला सहकर्मियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान कथित अभद्र भाषा, गाली-गलौज और भयभीत करने वाले माहौल का सामना करना पड़ा।

दरअसल, 19 नवंबर को दोपहर से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। निगम कर्मचारियों की शिकायत के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं का एक समूह नगर निगम कार्यालय परिसर में पहुंचा और परिसर की घेराबंदी कर दी। इस दौरान कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि महिला कर्मचारियों की मौजूदगी और आम नागरिकों की उपस्थिति का भी प्रदर्शनकारियों ने लिहाज नहीं किया। कार्यालय परिसर में जिस तरह की भाषा और व्यवहार का सामना कर्मचारियों को करना पड़ा, उससे महिला कर्मचारी स्वयं को असहज और असुरक्षित महसूस करती रहीं।

महिला कर्मचारियों की पीड़ा को समझने आगे आए अधिकारी-कर्मचारी
इस पूरे विवाद का एक संवेदनशील पक्ष यह भी है कि नगर निगम में कार्यरत महिला कर्मचारी प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने कार्यालय पहुंचती हैं। लेकिन 19 नवंबर को उन्हें ऐसे माहौल का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कर्मचारियों की शिकायत है कि कार्यालय परिसर में खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अधिकारियों-कर्मचारियों को अपमानित किया गया और विरोध करने पर धमकियां तक दी गईं। ऐसे माहौल में महिला कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से काम करना तो दूर, स्वयं को सुरक्षित महसूस करना भी मुश्किल हो गया था। गुरुवार को इसी पीड़ा और आक्रोश का असर नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर देखने को मिला, जब अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने अधिवक्ताओं के कथित अभद्र व्यवहार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने भी अपने साथियों के सामने पूरे घटनाक्रम से जुड़ी पीड़ा और असहजता व्यक्त की। निगमायुक्त तपस्या परिहार के कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी-कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों ने उन्हें घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अपनी व्यथा बताई।
सिर्फ विवाद नहीं, सम्मान और सुरक्षा का भी सवाल
नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर किसी शासकीय कार्यालय में घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महिला कर्मचारियों को भयभीत करना, अधिकारियों-कर्मचारियों को अपमानित करना और कार्यालय के प्रवेश द्वारों पर तालाबंदी करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका सवाल है कि यदि शासकीय कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं ही अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेंगी, तो फिर कार्यस्थल की गरिमा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी।
एफआईआर और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
घटनाक्रम से आहत नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने अब सामूहिक रूप से वैधानिक कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस अधीक्षक के नाम दिए गए शिकायती पत्र में अधिवक्ता संघ के आंदोलन के दौरान कथित गाली-गलौज, मारपीट, तालाबंदी, शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने की धमकियों जैसे आरोपों का उल्लेख करते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि यह लड़ाई किसी संगठन के विरोध की नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालय की गरिमा, महिला कर्मचारियों के सम्मान और प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की है। कानून की जानकारी रखने वाले लोगों से कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करने की अपेक्षा और भी अधिक होती है। ऐसे में यदि किसी प्रदर्शन के दौरान कानून और मर्यादा की सीमाएं लांघे जाने के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब नगर निगम का यह विरोध केवल प्रशासनिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में महिला कर्मचारियों की गरिमा, कार्यस्थल की सुरक्षा और सरकारी सेवकों के आत्मसम्मान का मुद्दा भी जुड़ गया है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या नगर निगम की महिला कर्मचारियों को भविष्य में इस तरह के भय और अपमान से मुक्त सुरक्षित कार्यस्थल मिल पाता है।