32 ट्रक चावल हवा में गायब, सिस्टम के 32 दरवाजों पर ताले…सरकारी गोदाम से निकला या कागजों में ही दौड़ गया फाइलें जिंदा, जिम्मेदार आजाद कथित घोटाले में आखिर किसे बचा रहा सिस्टम

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32 ट्रक चावल हवा में गायब, सिस्टम के 32 दरवाजों पर ताले…सरकारी गोदाम से निकला या कागजों में ही दौड़ गया फाइलें जिंदा, जिम्मेदार आजाद कथित घोटाले में आखिर किसे बचा रहा सिस्टम
चार करोड़ के सरकारी खाद्यान्न का हिसाब मांग रहा मध्यप्रदेश, इंदौर-नीमच-हरदा ने कहा– चावल मिला ही नहीं, फिर किसने हजम कर लिया सरकारी अनाज
कलेक्टर से लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी तक मामला संज्ञान में, दूसरे जिलों के आधिकारिक पत्र भी गायब चावल की गवाही दे रहे, फिर भी कार्रवाई शून्य | ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस, मिल संचालक, ड्राइवर और तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी
कटनी। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, सरकारी गोदामों से हजारों क्विंटल चावल निकलता है, परिवहन के लिए ट्रकों के नंबर दर्ज होते हैं, जीटीए और प्रपत्र तैयार होते हैं, लेकिन जब वही चावल अपने गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं तो सवाल उठता है कि आखिर सरकारी व्यवस्था में यह अनाज गायब कैसे हो गया..क्या 32 ट्रक चावल को जमीन निगल गई या आसमान खा गया या फिर कागजों पर दौड़ते ट्रकों के जरिए सरकारी खाद्यान्न की ऐसी बंदरबांट हुई, जिसकी परतें आज तक नहीं खुल सकीं।
कटनी जिले से इंदौर, नीमच और हरदा के लिए भेजे गए करीब 10 हजार 975 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल की खेप गंतव्य जिलों में नहीं पहुंचने का मामला अब मध्यप्रदेश की खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। करीब चार करोड़ रुपये मूल्य के इस सरकारी चावल को लेकर अलग-अलग जिलों के आधिकारिक पत्र सामने आ चुके हैं। इन पत्रों में संबंधित ट्रकों से चावल प्राप्त नहीं होने की बात दर्ज है। इसके बावजूद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में होने, कलेक्टर स्तर पर जांच की बात कहे जाने और जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दस्तावेज मंगवाने के आश्वासन के बाद भी अब तक किसी ठोस कार्रवाई, जिम्मेदारों की गिरफ्तारी अथवा जांच के निष्कर्ष की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है।
यह केवल चावल की गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी खाद्यान्न की सुरक्षा, निगरानी, परिवहन, भंडारण और वितरण की पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज की जवाबदेही किसकी है।

तीन जिलों के पत्र, 32 ट्रकों की कहानी और करोड़ों का सवाल
उपलब्ध दस्तावेजों और विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार कटनी से इंदौर के लिए आठ ट्रकों में 2641 क्विंटल, हरदा के लिए 14 ट्रकों में 4763 क्विंटल और नीमच के लिए 10 ट्रकों में लगभग 3569 क्विंटल चावल भेजे जाने का विवरण सामने आया है। कुल मिलाकर 32 ट्रकों में करीब 10,975 क्विंटल चावल परिवहन के लिए रवाना दर्शाया गया। लेकिन गंतव्य जिलों से प्राप्त जानकारी ने पूरे परिवहन रिकॉर्ड को कठघरे में खड़ा कर दिया। जिन जिलों के लिए चावल भेजा गया, उन्हीं जिलों के कार्यालयों ने संबंधित खेपों की प्राप्ति को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं। ऐसे में सवाल है कि चावल वास्तव में रवाना हुआ था तो पहुंचा कहां और यदि पहुंचा ही नहीं तो परिवहन के दस्तावेज किस आधार पर तैयार हुए।

इंदौर का पत्र:आठ ट्रकों की खेप पर सवाल
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, इंदौर ने एक सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 382 जारी कर कटनी जिला प्रबंधक को ट्रकवार चावल की प्राप्ति में विसंगतियों से अवगत कराया। पत्र में फरवरी और मार्च 2025 के दौरान कटनी से भेजे गए आठ ट्रकों का उल्लेख है, जिनकी खेप इंदौर के रिकॉर्ड में अप्राप्त बताई गई।
इनमें एमपी 20 एचबी 6908, एमपी 20 एचबी 7078, एमपी 20 एचबी 6664, सीजी 04 आरआर 9005, एमपी 20 एचबी 6864 और एमपी 20 जेडके 6124 जैसे ट्रक नंबर शामिल हैं। उपलब्ध विवरण में विभिन्न वेयरहाउस से चावल लोड किए जाने का उल्लेख है। कुछ ट्रकों में 700 से 720 बोरी तक चावल दर्शाया गया है। सवाल यह है कि यदि इन ट्रकों में वास्तव में चावल लोड हुआ था तो इंदौर पहुंचने पर उसकी प्राप्ति क्यों दर्ज नहीं हुई क्या ट्रकों की वास्तविक लोकेशन और परिवहन मार्ग की जांच की गई।

नीमच में 10 ट्रक और 7195 बोरों का हिसाब गायब
नीमच कार्यालय ने तीन अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 170 के माध्यम से कटनी जिला प्रबंधक को जानकारी दी कि रोड मूवमेंट से भेजे गए 10 ट्रकों में 7195 बोरे, कुल 3669.87 क्विंटल चावल अप्राप्त है। नीमच ने केवल मौखिक शिकायत नहीं की, बल्कि ट्रकवार सूची संलग्न कर रिकॉर्ड का पुनः मिलान करने और संशोधित मात्रा के अनुसार जीटीए उपलब्ध कराने की मांग की। पत्र की प्रतिलिपि भोपाल मुख्यालय के उपमहाप्रबंधक लेखा और क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी भेजी गई।
अब सवाल यह है कि जब दूसरे जिले ने लिखित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में चावल प्राप्त नहीं होने की जानकारी दी तो कटनी में तत्काल क्या कार्रवाई की गई। संबंधित ट्रांसपोर्टर से जवाब मांगा गया या नहीं। वेयरहाउस से निकासी के रिकॉर्ड का सत्यापन हुआ या नहीं।

हरदा ने भी 14 ट्रकों का चावल नहीं मिलने की दी जानकारी
हरदा जिले ने सात सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 170 के माध्यम से कटनी जिला प्रबंधक को बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के रोड मूवमेंट से संबंधित जीटीए और प्रपत्र 13-अ के परीक्षण में 14 ट्रकों का चावल अप्राप्त पाया गया। हरदा कार्यालय ने इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक, नर्मदापुरम को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी।
तीन अलग-अलग जिलों से प्राप्त इन दस्तावेजों को एक साथ देखने पर यह मामला सामान्य परिवहन त्रुटि से कहीं अधिक गंभीर दिखाई देता है। अब यह पता लगाना आवश्यक है कि चावल की वास्तविक निकासी, लोडिंग, परिवहन और प्राप्ति के बीच आखिर गड़बड़ी कहां हुई।

सबसे बड़ा सवाल:जब सबको जानकारी, फिर कार्रवाई कौन करेगा
इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू केवल करोड़ों रुपये के खाद्यान्न का हिसाब नहीं है, बल्कि जानकारी सामने आने के बाद भी जवाबदेही तय नहीं होना है। मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने प्रकरण की जांच कराए जाने की बात कही है। जिला आपूर्ति अधिकारी रविकांत ठाकुर, जिनके पास राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक का भी दायित्व है, ने दस्तावेजों की जांच और संबंधित जिलों से जानकारी मंगवाकर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची क्या ट्रांसपोर्टर से पूछताछ हुई, क्या वेयरहाउस संचालकों को नोटिस जारी हुए, क्या तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया, क्या संबंधित ट्रकों की आवाजाही, टोल प्लाजा रिकॉर्ड, जीपीएस लोकेशन, ई-वे बिल और वाहन चालकों के बयान लिए गए।
यदि जांच शुरू हो चुकी है तो उसकी समय-सीमा क्या है और यदि अब तक जांच के नाम पर केवल दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ है तो जिम्मेदार कौन है.

क्या चार करोड़ के चावल की बंदरबांट में पूरा नेटवर्क शामिल था
इस मामले में किसी व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता अभी जांच और प्रमाण का विषय है। लेकिन सामने आए दस्तावेजों के आधार पर जांच का दायरा केवल ट्रांसपोर्टर तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। चावल की वेयरहाउस से निकासी किसने प्रमाणित की, मिलों से चावल की आपूर्ति और लोडिंग किसकी निगरानी में हुई, ट्रकों को रवाना करने के आदेश किसने दिए, वजन पर्चियां किसने तैयार कीं,जीटीए और परिवहन संबंधी दस्तावेज किसने सत्यापित किए, रास्ते में ट्रकों की निगरानी किसके जिम्मे थी और गंतव्य जिले में चावल की प्राप्ति का प्रमाण किसने दिया, अथवा नहीं दिया।
जांच में वेयरहाउस के कर्मचारी, मिल संचालक, लोडिंग से जुड़े लोग, ट्रांसपोर्टर, वाहन चालक, परिवहन की निगरानी करने वाले अधिकारी और तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण जरूरी है।
यह भी जांचना होगा कि कहीं कागजों में चावल की आवाजाही दिखाकर वास्तविक खाद्यान्न की निकासी और आपूर्ति में हेराफेरी तो नहीं की गई। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल परिवहन की चूक नहीं, बल्कि एक संगठित व्यवस्था की विफलता का मामला हो सकता है।

डेढ़ साल बाद भी हिसाब अधूरा, जिम्मेदार कौन
बताया जाता है कि तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी के स्थानांतरण के बाद राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पद पर नियमित पदस्थापना नहीं हुई। पहले एसडीएम जितेंद्र पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया और वर्तमान में जिला आपूर्ति अधिकारी रविकांत ठाकुर के पास प्रभार है। लेकिन अधिकारी बदलने से पुराने मामलों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। सरकारी रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेज और खाद्यान्न की जवाबदेही विभाग की होती है। यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच और कार्रवाई करना वर्तमान प्रशासन की जिम्मेदारी भी है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चावल किसी निजी कारोबारी का माल नहीं था। यह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से जुड़ा सरकारी खाद्यान्न था, जिसका उपयोग पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए होना था। ऐसे में करोड़ों रुपये के चावल का हिसाब न मिलना सीधे तौर पर सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही का प्रश्न है।

अब जांच नहीं, जवाबदेही तय करने की जरूरत
इस मामले में केवल जांच कराने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि वेयरहाउस से लेकर गंतव्य जिले तक पूरी सप्लाई चेन का स्वतंत्र और समयबद्ध ऑडिट कराया जाए। संबंधित ट्रकों के रजिस्ट्रेशन, टोल प्लाजा के रिकॉर्ड, जीपीएस डेटा, ई-वे बिल, वजन पर्चियां, जीटीए, प्रपत्र 13-अ, वेयरहाउस स्टॉक रजिस्टर और प्राप्ति रजिस्टर का आपस में मिलान किया जाए। साथ ही संबंधित ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिकों, ड्राइवरों, वेयरहाउस और मिल संचालकों तथा तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ कर यह स्पष्ट किया जाए कि सरकारी चावल वास्तव में कहां गया। यदि गबन या आपराधिक षड्यंत्र के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर चार करोड़ रुपये का सरकारी चावल किसी एक दिन में गायब नहीं हो सकता। उसके निकलने, लोड होने, रवाना होने और गंतव्य तक पहुंचने के बीच कई स्तरों पर रिकॉर्ड तैयार होते हैं। फिर भी यदि 32 ट्रकों का चावल गायब है तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि निगरानी की पूरी व्यवस्था आखिर कर क्या रही थी। सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है….32 ट्रकों में लदा सरकारी चावल आखिर किसके हिस्से में गया।

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