मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा की
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा की
कटनी।। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक में रोजगार, उद्योग एवं निवेश, लोक सेवा प्रबंधन, सुशासन, कानून- व्यवस्था, ग्रामीण विकास, शिक्षा सहित अन्य विभागों की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, निगमायुक्त तपस्या परिहार, डीएफओ गर्वित गंगवार एवं अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा वर्चुअली जुड़े। साथ ही अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की हर घर नल से जल योजनाओं के शेष कार्य को मार्च माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास की समीक्षा में आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदियों को ऋण स्वीकृति एवं रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की तैयारियां पूर्ण करने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं छात्रावास अप्रैल में प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग को समन्वित प्रयास करने को कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से पूर्व सभी स्कूलों में बालिका शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उद्योग प्रोत्साहन के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर विकसित करने, एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत चयनित फसल को जीआई टैग दिलाने तथा उसकी मार्केटिंग-ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने की बात कही गई। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कानून-व्यवस्था की समीक्षा में संवेदनशील बस्तियों में सुरक्षा बलों एवं फायर ब्रिगेड की सुगम आवाजाही के लिए अतिक्रमण हटाने को कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकल्प से समाधान अभियान, जनगणना कार्य एवं सड़क सुरक्षा की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
