सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया अर्द्ध नग्न होकर प्रदर्शन , मांगे पूरी ना होने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी
सहकारी समिति कर्मचारियों ने किया अर्द्ध नग्न होकर प्रदर्शन , मांगे पूरी ना होने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी
कटनी ॥ विगत 16 अगस्त से लगातार 27 दिनों के
लंबे समय से कर्मचारी अपने सेवा नियम अनुसार सरकार से वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश सहित कटनी जबलपुर पैक्स समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.। मध्य प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों कों पुरा कराने के लिए हर प्रयास कर रहे है । पिछले 27 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है. जिसके बाद सोमवार को सहकारी समिति कर्मचारियों ने धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे सहकारी समितियों से जुड़े कर्मचारी ने कहा कि सरकार के द्वारा जब ऋण वितरण वसूली , खाद बीज वितरण, फसल बीमा, उचित मूल्य की दुकानें से खाद्यान्न वितरण आदि का कार्य कराया जाता है तों सरकारी कर्मचारी की भांति उन्हें वेतनमान क्यों नही दिया जा रहा है । जिला कटनी कलेक्टर कार्यालय के नजदीक धरने पर बैठे सहकारी समितियों से जुड़ी संयुक्त सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नही मानी तों वें भूख हड़ताल कर अपनी निश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। जिले में कटनी जबलपुर के लगभग 500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए जिसके कारण सहकारी समितियां से जुड़े कार्य प्रभावित हुए हैं। दरअसल, विगत लंबे समय से कर्मचारी अपने सेवा नियम अनुसार सरकार से वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अनिल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों का मासिक वेतन निश्चित है और वे भी अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह मेहनत करते हैं. लेकिन इन कर्मचारियों का वेतन अभी तक निश्चित नहीं किया गया है.।
ये है प्रमुख मांगे
सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की पहली मांग है वर्ष 2019 में जारी सेवा नियम अनुसार वेतन लागू किया जाए दूसरी प्रमुख मांग है कि जिले के समस्त पी.डी.एस. दुकानों में कोरोना काल के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश हम सभी विक्रेताओं को आदेशित किया गया कि उपभोक्ताओं को राशन ऑफलाइन वितरण किया जाए। जिसका पोओएस मशीन में निकल रहा स्टॉक खाद्यान को नील किया जाए। समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानें जैसे सहकारी समिति की दुकानें, स्वयं सहायता समूह दुकानें व समस्त उपभोक्ता भण्डार पी.डी.एस. दुकानें उक्त दुकानों का स्टॉक नील किया जाए। इसके साथ ही तीसरी मांग हैं कि 2 किलो प्रति क्विंटल सर्टेज खाद्यान्न यहां से जाता है वह गिला रहता है जोकि 15-20 दिवस राशन दुकानों में रखा होने के बाद सूख जाता है प्रति कर्मचारी को राशन खाद्यान्न में 2 किलो ढाई किलो सर्टेज प्रति क्विंटल में घटा होता है उसे पूरा किया जाए।
