12 एकड़ शासकीय भूमि का बनवाया फर्जी पट्टा

खरीदी की जांच एवं कानूनी कार्यवाही की मांग
(Anil Tiwari+7000362359)
शहडोल। एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो भी भूमाफिया होगा वह बचेगा नहीं। लेकिन संभागीय मुख्यालय की सीमा के अंदर व बाहर सरकारी जमीनों पर दबंगों और भू-माफियाओं ने नजर कर दी है। राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ये लोग पहले सरकारी जमीन का पता लगाते हैं, फिर उसके आस-पास किसी ग्रामीण की जमीन महंगे दामों पर खरीदकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। मंचों पर एक दूसरों के खिलाफ आग उगलने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस कारोबार में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं और आम जनता कुछ समझ भी नहीं पाती है।
करोड़ों की हो रही प्लाटिंग
बुढ़ार तहसील के ग्राम पंचायत कटकोना में विगत कई वर्षाे से शासकीय भूमियों पर भू-माफियाओं की नजर रही है, जो कि हवाई अड्डा की वजह से सन् 1990-95 के अंतर्गत राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत कर लगभग 100 एकड़ माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टा एवं कब्जा कर वर्तमान में प्लाटिंग कर करोड़ों का भूमि का व्यापार कर रहे हैं। जहां एक ओर आम रास्ता को अवरोध कर लिया गया है, साथ ही देवी स्ािल तालाबों, श्यमशान घाटों का रास्ता बंद कर दिया है। जिसके संबंध में कई बार तहसील बुढ़ार को सूचित किया गया, लेकिन सांठ-गांठ के फेर में शिकायतें ठण्डे बस्ते में है।
वर्दी सहित राजस्व के लोग शामिल
ऐसी कोई भी जगह नहीं जिस पर भू माफिया की नजर न हों। जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, जहां भू-माफिया और दलाल सक्रिय है। जहां शासकीय मद में दर्ज भूमि, नदी, नाले, शमशान सुरक्षित नही हैं तो, वही इन भूमियों पर भूमाफिया और दलालों की नजर पड़ते ही खुर्दबुर्द हो जाती है। मामले मे जब प्रशासन को अवगत कराया जाता है, इसके बावजूद जमीन, दलालों से सुरक्षित नहीं होती। चर्चा है कि बुढ़ार तहसील क्षेत्र अंतर्गत वर्दीधारी राजेन्द्र इन दिनों खाकी की आड़ में भू-माफिया बना हुआ है और वर्दी का रौब दिखाते हुए डराने, धमकाने का भी काम कर रहा है, इसके अलावा संदीप, शरीफ भी भू-माफिया की लिस्ट में शामिल हैं। पूरे मामले में अगर उक्त लोगों के मोबाइल सहित बैंक खातों सहित परिवार के बैंक खातों की जांच कर ली जाये तो, पूरे कारोबार से पर्दा उठ सकता है।
शासकीय भूमि की सुरक्षा की मांग
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से फरियाद करते हुए मांग की है कि ग्राम के अनुसूचित जाति, जनजाति गरीबों के आवागमन, देवस्थलों में पूजा पाठ करने जा सके तथा भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर शासकीय भूमि चिन्हित कर पौध रोपण एवं किसी अस्पताल या जनहित कार्यालय बनाया जाये, जिससे शासकीय भूमि की सुरक्षा हो सके।