राजस्व महा- अभियान 2.0 के संबंध में जनप्रतिनिधियों को दी गई जानकारी
राजस्व महा- अभियान 2.0 के संबंध में जनप्रतिनिधियों को दी गई जानकारी
कटनी।।– मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशानुसार 31 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले राजस्व महा-अभियान में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधयों का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त कर अभियान को सफल बनाने हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यालय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल द्वारा राजस्व महाअभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों की सूचना पूर्व से ही स्थानीय ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, जिला पंचायत सदस्य, सांसद प्रतिनिधियों सहित अन्य जनप्रनिधियों को प्रदाय करने की बात कही। समग्र ई-के.वाय.सी के प्रकरणों तथा पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु किसानों को जागरूक करने का भी सभी नें सुझाव दिया। विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा महाभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करनें तथा अभियान के दौरान शिविर आयोजित होने के पूर्व ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार कराने, ग्रामवार जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करनें तथा चौपाल स्थलो की जानकारी पूर्व से प्रदान करनें की बात कही। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान चोपाल के माध्यम से आरसीएमएस प्रकरण के अंतर्गत कोर्ट में लंबित समस्त अविवादित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाकर आरसीएमएस में दर्ज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समग्र ई-के.वाय.सी हेतु सीएससी सेंटरों को मोबिलाइज कर लंबित हितग्राहियों के ई-के.वाय.सी का कार्य पूर्ण किया जायेगा। नक्शा तरमीम के लंबित प्रकरणों को पूर्ण कराने के लिए तहसीलदारों द्वारा ग्रामवार शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम किसान सैचुरेशन के तहत ग्राम वार शिविर लगाकर हितग्राहियों के लंबित ई-केवायसी, एनपीसीआई बैंक लिंकिंग एवं एलआर लिंकिंग को पूर्ण करने का कार्य भी किया जायेगा।
बैठक के दौरान उपस्थित जनों को समग्र ई-के.वाय.सी, नक्शा तरमीम, पीएम किसान योजना के हितग्राहियों के लक्ष्य के विरूद्ध लंबित केवाईसी के प्रकरणों, पीएम किसान योजना के एनपीसीआई बैंक एवं एलआर लिंकिंग के हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रदान की जाकर अभियान के दौरान सहयोग प्रदान करने तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने का आग्रह किया गया।
ये होगी कार्यवाही
अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। बंटवारा प्रकरणों का निराकरण और सीमांकन प्रकरणों निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत् जारी रहेगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।
अभियान में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण
राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा। राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में निशुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
राजस्व महा अभियान में अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे।
बैठक मे मुड़वारा विधायक संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, बड़वारा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिह, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी सांसद प्रतिनिधि खजुराहो विकास दुबे, सांसद प्रतिनिधि शहडोल पद्मेश गौतम, कविता पंकज राय, अजय मिश्रा, अखिल पांडेय सहित अपर कलेक्टर साधना परस्ते, संयुक्त कलेक्टर संस्कृति लिटौरिया, एस.डीएम प्रदीप कुमार मिश्रा एवं अधीक्षक भू- अभिलेख डॉ राकेश कुमार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी रही।
