पंचायत भवन जर्जर, न पुलिया न जमीन,ग्राम झाल के विकास पर लगा ब्रेक!

मानपुर। जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झाल इन दिनों गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। पंचायत का भवन पूरी तरह जर्जर और जीर्ण-शीर्ण हालत में है, जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पंचायत को नई भूमि आवंटित की जाए और नया पंचायत भवन निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय हादसा न हो।

ग्राम के बुजुर्गों और जानकारों ने बताया कि पंचायत भवन का निर्माण करीब 35 से 40 वर्ष पूर्व कराया गया था। समय के साथ भवन की दीवारें कमजोर हो गई हैं और छत में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई है।

पंचायत के पास न तो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई खाली स्थान जहाँ नया भवन बन सके या वृक्षारोपण किया जा सके। पंचायत से सटी भूमि कृषकों की बंदोबस्त भूमि बताई गई है, जिसके कारण नया निर्माण असंभव बना हुआ है।

ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम झाल के बीचोंबीच बहने वाला नाला गांव को दो भागों में बांट देता है, जिससे बरसात के समय आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है। नाले पर पुलिया निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

स्कूल जाने वाले बच्चों को नाले के कारण 10 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि पुल बन जाने पर दूरी घटकर मात्र 1 किलोमीटर रह जाएगी। प्राथमिक विद्यालय नाले के उस पार है, जबकि मिडिल स्कूल इस पार संचालित है। इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

ग्राम पंचायत झाल के सरपंच देवेंद्र नाथ द्विवेदी ने बताया कि झाली टोला में मात्र 25 प्रतिशत आबादी निवास करती है, जबकि बड़ा झाल में लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। इसके बावजूद उचित मूल्य की खाद्य दुकान छोटी झाल में संचालित है।

उन्होंने मांग की है कि या तो बड़ा झाल में खाद्य दुकान की नई शाखा खोली जाए, या फिर वर्तमान दुकान को स्थानांतरित कर बड़ा झाल में स्थानांतरित किया जाए, ताकि अधिक संख्या में हितग्राही आसानी से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

गांव के करीब बीस वरिष्ठ नागरिकों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर उमरिया से मांग की है कि ग्राम पंचायत झाल को शीघ्र नई भूमि आवंटित की जाए और पंचायत भवन एवं पुलिया निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, जनसेवा और राशन वितरण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होती रहेंगी।