ऑनलाईन उपस्थिति का पटवारियों ने किया विरोध

संतोष कुमार केवट

जिले भर के पटवारियों ने की सारा ऐप से सार्थक मॉडयूल आप्शन हटाने की मांग
अनूपपुर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला अनूपपुर की तहसील इकाई कोतमा द्वारा मंगलवार को तहसील कोतमा में ज्ञापन सौंपा गया। तहसील अध्यक्ष महेश प्रसाद अहिरवार ने बताया कि तहसीलदार कोतमा को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि सारा ऐप पर उपलब्ध सार्थक मॉडयूल का बहिस्कार किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश से निवेदन किया कि सारा ऐप पर से सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन को तत्काल हटाया जाने व पटवारियों की ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी आदेश को निरस्त किए जाये।
प्रथम स्थान पर आने पर सम्मानित
आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के संदर्भ पत्र द्वारा प्रदेश के पटवारियों की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थिति सारा ऐप पर सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा जाने बाबत निर्देश प्रसारित कर किये गये हैं जो अभी प्रयोग के तौर पर प्रदेश की दो तहसीलों क्रमश: बदनावर जिला धार व बैरसिया जिला भोपाल से इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में प्रदेश का पटवारी संवर्ग हर समय कई सारे शासकीय कार्य कर रहा है। यह प्रदेश के पटवारी साथियों की मेहनत का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश शासन को राजस्व संबंधी सेवाओं पर प्रथम स्थान पर आने से भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है।
यह है मांग
प्रदेश के पटवारी संवर्ग द्वारा शासन के कार्यों को हमेशा बेहतर ढंग से संपादित किया जाता है किंतु शासन द्वारा पटवारी के कार्यों को कोई महत्व न देते हुए उस पर नित नये कार्य योजनाओं को लागू कर दिया जाता है। साथ ही कार्य संपादन हेतु कोई संसाधन भी ना देते हुए, अनावश्यक रूप से पटवारियों को प्रताडि़त किया जाता है। पटवारियों की कई वर्षों से लंबित मांगों 2800 वेतनमान यात्रा भत्ता स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने, स्थाई कार्यालय पदोन्नति समयमान वेतन विसंगति दूर करने स्थायीकरण सहित कई प्रमुख मांगों के संबंध में शासन द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है और कोई मांग परी नहीं की है।
करेंगे ऐप अनइनस्टॉल
ज्ञापन उपरांत भी सारा ऐप पर से सार्थक मॉडल ऑप्शन को तत्काल नहीं हटाने व पटवारियों की ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी आदेश को निरस्त नहीं किए जाने की दशा में 10 अप्रैल से प्रदेश की समस्त 424 तहसीलों में समस्त पटवारी सामूहिक रूप से सारा ऐप को अपने अपने मोबाइल से अनिश्चितकाल के लिए अनइनस्टॉल कर देंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश की होगी व पटवारियों पर अनावश्यक दबाव डालने वह कार्यवाही किए जाने की स्थिति में मध्य प्रदेश पटवारी संघ आंदोलन करने व न्यायालयीन कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।