महापौर ने वर्ष 2023-24 में राजस्व लक्ष्य निर्धारित कर शत -प्रतिशत वसूली करने दिये निर्देश. महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा

महापौर ने वर्ष 2023-24 में राजस्व लक्ष्य निर्धारित कर शत -प्रतिशत वसूली करने दिये निर्देश. महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा
कटनी। नगर पालिक निगम महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी ने निगम अध्यक्ष मनीष पाठक की मौजूदगी में महापौर कक्ष में राजस्व विभाग, बाजार शाखा, जलकर शाखा, संपदा शाखा की एक आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में महापौर ने राजस्व विभाग अधिकारियों से 2022-23 में सम्पत्ति कर, समेकितकर, शिक्षा उपकर, स्वच्छता उपकर से कितनी वसूली राजस्व अर्जित करने की जानकारी मांगी तथा वर्ष 2023-24 का निर्धारित लक्ष्य तय करने एवं आज दिनांक तक कितना राजस्व प्राप्त हो चुका है। और जो लक्ष्य में बाकी रह गया है, उसकी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये। महापौर ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से इस वर्ष कितना राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।महापौर ने बैठक में कहा कि निगम सीमा में कितने भवन स्वामी की संख्या दर्ज है, और उनमें से घरेलू, व्यवसायिक, औद्योगिक, अलग- अलग पंजी है और कितना कितना कर प्रतिवर्ष बनता है बिंदुवार जानकारी एकत्रित की जाये उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय से कर जमा नहीं कर रहे है उन्हें कर जमा करने के लिए प्रेरित करें । महापौर ने राजस्व अधिकारियों से हर वार्ड में ए.आर.आई. की व्यवस्था लगभग हो चुकी है तो भी वसूली और बिलों का वितरण ठीक से हो रहा है या नहीं इस संबंध में जानकारी मांगी। महापौर ने बाजार शाखा विभाग अधिकारियों से कहा कि नगर निगम की कुल कितनी दुकानें है और कहॉ-कहॉ है, और इनकी स्थिति क्या है, क्या कोई दुकान खाली है तो उसकी जानकारी प्रदान की जाये।
दुकानें ट्रांसफर होने के संबंध में क्या नियम है,नियमों के तहत कितनी दुकानों का ट्रांसफर किया गया। दुकानों से प्राप्त होने वाली किराये की आय या अन्य आय के संबंध में भी महापौर ने जानकारी मांगी। महापौर ने सम्पदा शाखा अधिकारियों की बैठक में कहा कि नगर निगम की सम्पत्ति की जानकारी कहॉ-कहॉ है और किस स्थिति में है इनकी जानकारी दी जाये। महापौर ने जलकर शाखा अधिकारियों से कहा कि पूर्व वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जलकर की कितनी वसूली की गई। नगर निगम सीमांतर्गत कुल कितने नल कनेक्शन हैं। बैठक के दौरान महापौर श्रीमति प्रीति संजीव सूरी द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभाग में कार्यरत आउट सोर्स कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने, शत-प्रतिशत वसूली कराने के निर्देश दिये गये।