सरकारी जमीनों पर परिषद कराये दुकानों का निर्माण

युवा मोर्चा संघ के अध्यक्ष ने उठाई मांग
ब्योहारी । नगरीय क्षेत्र के प्राइमलोकेशन वाली जमीनों पर नगर परिषद दुकानों का निर्माण करा स्थानीय लोगों को व्यापार के लिए किराए पर मुहैया कराई गई है। शहर के प्रमुख स्थानों पर खाली पड़ी सरकारी जमीने जो भू-माफिया के हत्थे चढ़ रही है, जिस पर स्थानीय प्रशासन पक्की दुकानों का निर्माण करा सड़क किनारे छितर-बितर तरीके से गोमती, टपरा लगा शहर को गन्दा कर रहे अतिक्रमणकारियों तथा क्षेत्रीय बेरोजगारों को व्यापार हेतु आबंटित करें। नगरीय क्षेत्र में प्रमुख स्थान जहां अब लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थलों पर बेश कीमती सरकारी जमीनों पर नगरीय प्रशासन अगर क्रमश दुकानों का निर्माण करा दे, तो नगर की व्यवस्था में सुधार तो होगा ही साथ में नगर परिषद का राजस्व भी बढ़ेगा। जिससे नगरीय प्रशासन जनहित में अन्य विकास कार्य करा सकेंगें।
राजस्व में होगी बढ़ोत्तरी
नगर के प्रमुख स्थानों जैसे खटखरिहा तालाब की मेढ पर बनसुकली चैराहे के नेहरूबाल मंदिर की जमीन, विश्रामगृह, सोसायटी, पुराने न्यायालय मार्तण्डगंज, धर्मशाला विज्ञान भवन मार्तंड क्लव फारेस्ट थाना कालेज आदि की बेशकीमती अतिक्रमित और खाली पड़ी जमीनों पर स्थानीय प्रशासन अगर पक्की दुकानों का निर्माण करा कर उसे जरुरतमंदो को उपलब्ध कराए तो निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोतरी तो होगी ही साथ ही नगर की सुंदरता पर भी चारचांद लगेंगे और बढ़ रही बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी।
मिलेगी राहत
नगरीय क्षेत्र के रीवा-शहडोल मुख्य मार्ग के दोनों तरफ खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर स्थानीय प्रशासन अपनी दुकानों का निर्माण करा कर उसे किराये से चलाऐ। जिससे सड़क के दोनों तरफ बढ़ रहे अतिक्रमण से छुटकारा मिलेगा ही साथ में नगर की यातायात व्यावस्था में भी सुधार होगा। यह बात नगर के युवा व्यापारी तथा पूर्व भाजपा युवामोर्चा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहीं और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि नगर के विकास हेतु प्रशासन इस संबंध में गंभीरता से विचार करें और कार्य प्रारंभ करें। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अगर चाहे तो सैकड़ों परिवार का भला किया जा सकता है। शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीनों में सैकड़ों दुकानों का निर्माण कराया जा सकता है। यहां का व्यापारी संघ स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अनेकों बार नगर में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर दुकानों का निर्माण कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं।