रीवा की मेसर्स राघव एसोसिएटस को कलेक्टर कार्यालय से मिला निरस्तगी पूर्व का सूचना पत्र

(अमित दुबे+8818814739)
शहडोल। 86 करोड़ रूपये में जिले की समस्त देशी व विदेशी शराब दुकानों का ठेका लेने वाले रीवा जिले के मेसर्स राघव सरकार एसोसिएटस नामक फर्म ने मई माह की शुरूआत में तमाम शर्तें पूरी करते हुए 6 मई से दुकानें चालू तो कर दी थी, लेकिन इसके बाद की शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण तथा लगातार विभाग द्वारा निर्धारित एफडीआर व ऑन लाईन चालान जमा करने की सूचना देने के बाद भी, उसे पूरा न करने के कारण 16 मई को कलेक्टर कार्यालय से पत्र जारी कर उक्त फर्म को कल 19 मई की सुबह 11 बजे तक वांक्षित अभिलेख सहित उपस्थित होकर पक्ष रखने का सूचना पत्र दिया गया है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख समाधान कारक नहीं पाये जाने पर आपके उत्तरदायित्व पर जिले के एकल समूह एसडीएल/एफ1 शहडोल की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त कर पुन: निस्पादन की कार्यवाही की जायेगी। इसके फल स्वरूप शासन को हुई क्षति की वसूली भू-राजस्व बकाया कि भांति की जायेगी।
विभाग ने मांगे पोस्ट डेटेड चेक
विभाग द्वारा भेजे गये पत्र में यह उल्लेख किया गया कि एकल समूह के पाक्षिक निर्धारित, वार्षिक न्यूनतम, प्रत्याभूत ड्यिुटी के राशि माह मई 2020 से माह जनवरी 2021 तक के कुल 18 पोस्ट डेटेड चेक तत्काल इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (आसाधारण) दिनांक 25 फरवरी 2020 की कण्डिका 10 के अनुसार अप्रतिभूति की राशि बैंक गारंटी बैंक सावधि जमा एवं नगद रूप से भी कर सकते हैं। आपके द्वारा बैंक बंद होने के कारण बैंक गारंटी न बनने बावत् अवगत कराया गया था, जबकि बैंकों द्वारा एफडीआर बनाने की सुविधा जारी है तथा आप वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति राशि ऑन लाईन चालान से भी जमा कर कापी वॉटसएप या मेल से भेज सकते थे।
12 कर्मचारी 29 दुकाने
शहडोल जिले में वर्तमान में 15 देशी और 14 विदेशी मदिरा की दुकाने हैं, इन सब दुकानों का ठेका मेसर्स राघव सरकार एसोसिएटस द्वारा लिया गया था, यदि अगले 24 से 72 घंटो में राघव सरकार शासन की शर्तों का पालन नहीं करती है तो, दुकानें या तो आबकारी के कर्मचारी द्वारा संचालित कराई जा सकती है या फिर पुन: निष्पादन हेतु ई-टेण्डिरिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आबकारी विभाग शहडोल द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश को भेजी गई जानकारी पर यकीन करें तो, दुकानों को ठेके पर संचालित न होने की स्थिति में जिले की कुल 29 दुकानों के संचालन के लिए 58 सेल्स मैन, 29 चौकीदार कुल 87 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ सकती है, यही नहीं दुकानों के संचालन के लिए भवन के किराये, बिजली बिल, परिवहन व्यय, फर्नीचर व फ्रीजर आदि के भाड़े भी भुगतान करने हेतु शासन से बजट की आवश्यकता होगी।