नगर निगम कार्यालय में अधिवक्ताओं के हंगामे के खिलाफ लामबंद हुए अधिकारी-कर्मचारी, कोतवाली पहुंचकर सौंपा ज्ञापन महिला कर्मचारियों से अभद्रता, चौकीदार से मारपीट, गेटों पर ताले जड़कर अधिकारियों-कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप, पुलिस अधीक्षक से एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग
नगर निगम कार्यालय में अधिवक्ताओं के हंगामे के खिलाफ लामबंद हुए अधिकारी-कर्मचारी, कोतवाली पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
महिला कर्मचारियों से अभद्रता, चौकीदार से मारपीट, गेटों पर ताले जड़कर अधिकारियों-कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप, पुलिस अधीक्षक से एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग

कटनी। नगर निगम कार्यालय परिसर में 19 नवंबर को अधिवक्ता संघ के आंदोलन के दौरान हुए हंगामे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आंदोलन के दौरान कथित अभद्रता, गाली-गलौज, मारपीट, कार्यालय के मुख्य द्वारों पर ताले लगाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को घंटों बंधक जैसी स्थिति में रखने के आरोपों को लेकर नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी एकजुट होकर कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम डीएसपी रत्नेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर पूरे घटनाक्रम में शामिल अधिवक्ताओं एवं अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई तथा गिरफ्तारी की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि 18 नवंबर को नगर निगम की अतिक्रमण शाखा द्वारा गांधीगंज क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान अशोक जैन एडवोकेट द्वारा कथित तौर पर शासकीय कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा अतिक्रमण प्रभारी से विवाद किया गया। इसके अगले दिन 19 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे अधिवक्ता संघ के सैकड़ों सदस्य नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों-कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पूरे कार्यालय परिसर की घेराबंदी कर जमकर अभद्र एवं अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया।
महिला कर्मचारियों के सामने हुई अभद्रता, चौकीदार से मारपीट का आरोप
ज्ञापन में अधिकारी-कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान नगर निगम में मौजूद महिला कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी शर्मिंदगी तथा भय का सामना करना पड़ा। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार शीतल यादव के साथ मारपीट कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों द्वारा नगर निगम के दोनों मुख्य द्वारों के साथ केसीएस स्कूल के गेट पर भी ताला लगा दिया गया। इसके चलते निगम के अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय के अंदर ही फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया।
केसीएस स्कूल की छात्राओं को भी हुई परेशानी
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केसीएस स्कूल के गेट पर ताला लगाए जाने से छात्राओं और शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल का ताला खुलवाने का प्रयास करने पर कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए दौड़ाया गया और धमकियां दी गईं। निगम कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया तथा गेट पर चूड़ियां पहनाने जैसी टिप्पणियां करते हुए मां-बहन की गालियां दी गईं। बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।
रात 11 बजे तक नहीं खुले गेट, पूरे दिन प्रभावित रहा कामकाज
नगर निगम कर्मचारियों के अनुसार, कार्यालय के गेटों पर लगाए गए ताले रात करीब 11 बजे तक नहीं खोले गए। इसके कारण अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक घंटों तक परिसर में फंसे रहे। नगर निगम के विभिन्न विभागों का कामकाज भी पूरे दिन प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि यह स्थिति केवल अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निगम पहुंचने वाले आम नागरिकों के लिए भी गंभीर परेशानी का कारण बनी।
न्यायालय परिसर में मारपीट की धमकी देने का भी आरोप
ज्ञापन में एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धमकी दी कि यदि अतिक्रमण प्रभारी मानवेन्द्र सिंह सहित आंदोलन के दौरान सामने आए अधिकारी-कर्मचारी जिला न्यायालय परिसर में किसी कार्य से पहुंचते हैं तो उनके साथ सामूहिक रूप से मारपीट और बेइज्जती की जाएगी। इस कथित धमकी से निगम के अधिकारी-कर्मचारी भयभीत हैं और भविष्य में न्यायालयीन कार्यों के लिए वहां जाने को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं।
कानून हाथ में नहीं लिया, अब कार्रवाई की मांग
नगर निगम अधिकारी-कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने संयम बनाए रखा और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन जिस तरह शासकीय कार्यालय की घेराबंदी कर अधिकारियों-कर्मचारियों को भयभीत किया गया, वह बेहद निंदनीय है। उनका कहना है कि कानून और न्याय की पैरवी करने वाले लोगों से कानून का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस घटनाक्रम में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा आचरण किया गया।
अधिकारी-कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि घटनाक्रम के वीडियो, फोटो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर सभी संबंधित लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा पूर्व में दिए गए पत्र पर हुई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए। नगर निगम कार्यालय में हुए इस घटनाक्रम के बाद अब विवाद केवल अतिक्रमण अधिकारी को हटाने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के सम्मान और शासकीय कामकाज की स्वतंत्रता का मुद्दा भी सामने आ गया है। पुलिस प्रशासन के समक्ष अब ज्ञापन के आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की चुनौती है।