10 घंटे तक चला अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, निगम प्रशासन से नहीं बनी बात;अंततः FIR और अधिकारी को पद से हटाने का ऐलान

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10 घंटे तक चला अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, निगम प्रशासन से नहीं बनी बात;अंततः FIR और अधिकारी को पद से हटाने का ऐलान
विधायक और महापौर ने की मध्यस्थता, लेकिन तत्काल नहीं निकला समाधान; मुख्य द्वार पर तालाबंदी और चक्काजाम से आम नागरिक हुए परेशान, आयुक्त के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ आंदोलन
कटनी।। नगर निगम और अधिवक्ता संघ के बीच गुरुवार को पैदा हुआ विवाद 10 घंटे से अधिक समय तक चले धरना-प्रदर्शन के रूप में सामने आया। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों द्वारा कथित अभद्रता के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे उग्र होता गया। अधिवक्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। विधायक संदीप जायसवाल और महापौर प्रीति संजीव सूरी ने मौके पर पहुंचकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार अतिक्रमण अधिकारी मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और उन्हें पद से हटाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
इस पूरे घटनाक्रम में एक ओर अधिवक्ता अपनी शिकायत पर जिम्मेदार प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर डटे रहे, तो दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की कमी ने विवाद को लंबा खींच दिया। प्रदर्शन के कारण आम नागरिकों को भी आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
10 घंटे तक डटे रहे अधिवक्ता, आयुक्त के मौके पर नहीं पहुंचने से बढ़ा आक्रोश
गुरुवार को अधिवक्ता संघ ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग थी कि नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार स्वयं धरना स्थल पर पहुंचें और उनकी शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करें। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका उद्देश्य अपनी बात जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाना और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।
लेकिन लंबे समय तक निगमायुक्त के मौके पर नहीं पहुंचने से अधिवक्ताओं की नाराजगी बढ़ती गई। प्रदर्शन स्थल पर निगमायुक्त तपस्या परिहार और अतिक्रमण विभाग प्रभारी मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अधिवक्ताओं का कहना था कि जब मामला अधिवक्ता की गरिमा और सम्मान से जुड़ा है, तब प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए सीधे बातचीत करनी चाहिए थी।

विधायक और महापौर पहुंचे, लेकिन बातचीत से नहीं निकला तत्काल रास्ता
बढ़ते विवाद के बीच कटनी-मुड़वारा विधायक संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल धरना स्थल पहुंचे। इसके बाद महापौर प्रीति संजीव सूरी ने भी मौके पर पहुंचकर अधिवक्ताओं से चर्चा की और उनकी मांगों को समझने का प्रयास किया। अधिवक्ताओं ने महापौर से अपेक्षा जताई कि वह अपने स्तर पर निगमायुक्त को मौके पर बुलाकर आमने-सामने बातचीत कराएं, ताकि विवाद का समाधान निकल सके। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश जैन ने भी नियमों का हवाला देते हुए महापौर के समक्ष संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात रखी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त करने का सवाल नहीं उठता। हालांकि विधायक और महापौर की मौजूदगी तथा मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद तत्काल सहमति नहीं बन सकी। इससे आंदोलन और लंबा खिंच गया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर बातचीत के प्रयास होते रहे, लेकिन अधिवक्ताओं और नगर निगम प्रशासन के बीच बना गतिरोध काफी देर तक बरकरार रहा।

मुख्य द्वार पर ताला, सड़क पर चक्काजाम; आम जनता हुई परेशान
धरना-प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इसके साथ ही नगर निगम के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम की स्थिति निर्मित हो गई। मुख्य द्वार बंद होने से निगम परिसर के भीतर मौजूद महिला कर्मचारियों और अपने जरूरी कामों से पहुंचे आम नागरिकों को बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर यातायात बाधित होने से शहर के प्रमुख मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा। सबसे अधिक परेशानी दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों को हुई, जो काफी देर तक जाम में फंसे रहे। महिलाएं, बुजुर्ग, राहगीर और अस्पताल जाने वाले मरीज तथा उनके परिजन भी परेशान होते रहे।
यहां यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी पक्ष का विरोध या प्रशासनिक असहमति ऐसी स्थिति तक क्यों पहुंची, जहां एक ऐसे विवाद का प्रभाव उन नागरिकों पर पड़ने लगा, जिनका इस पूरे मामले से कोई सीधा संबंध नहीं था। अधिवक्ताओं को अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक मार्ग पर चक्काजाम और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तालाबंदी से आम लोगों की परेशानी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अंततः अतिक्रमण अधिकारी के खिलाफ FIR, पद से हटाने का भी ऐलान
लगातार 10 घंटे से अधिक समय तक चले प्रदर्शन के बीच आखिरकार अधिवक्ताओं ने अतिक्रमण विभाग प्रभारी मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने विधायक संदीप जायसवाल से फोन पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि मानवेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। आयुक्त ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले में तीन दिन के भीतर जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। एफआईआर दर्ज होने और अधिकारी को पद से हटाने की जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने अपना धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

कानून, प्रशासन और जनहित के बीच संतुलन जरूरी
गुरुवार का घटनाक्रम कई महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गया है। क्या नगर निगम प्रशासन समय रहते अधिवक्ताओं से संवाद स्थापित करता तो यह विवाद 10 घंटे तक खिंचता। क्या वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता की शिकायत पर शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर, क्या अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक मार्ग पर चक्काजाम और कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी को उचित ठहराया जा सकता है।
यह भी जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होने या किसी अधिकारी को पद से हटाने मात्र से पूरे मामले का पटाक्षेप न मान लिया जाए। शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, घटना में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आए, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और दोनों पक्षों की बात सुनी जाए।
अधिवक्ता समाज कानून और न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहीं नगर निगम शहर की प्रशासनिक एवं नागरिक सेवाओं से जुड़ी प्रमुख संस्था है। दोनों की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां और मर्यादाएं हैं। ऐसे में किसी विवाद को टकराव तक पहुंचाने के बजाय संवाद और नियमों के दायरे में उसका समाधान निकलना चाहिए। कटनी की जनता की अपेक्षा भी यही है कि अधिवक्ताओं के सम्मान और निगम प्रशासन की जवाबदेही के बीच संतुलन कायम रहे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों को इस तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब निगाहें तीन दिन के भीतर होने वाली जांच और उसके बाद सामने आने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित न होने देना नगर निगम प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। वहीं विरोध के दौरान सार्वजनिक मार्ग और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पैदा हुई अव्यवस्था को लेकर भी जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

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