नोटो के बंडल से भू-माफियाओं ने बांध दिया राजस्व विभाग का हाथ

 कोतमा तहसील अंतर्गत राजस्व विभाग की अनदेखी और लापरवाही के कारण जगह जगह पर अवैध नई कालोनिया बसाई जा रही है। खेतीहर सहित हाईवे के समीप खेतो को प्लाटिंग कर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। खेती किसानी में उपयोग होने वाली भूमि को हाईवे के समीप होने के कारण दोगुना दाम पर रेरा और कॉलोनाइजर के नियमों का उल्लंघन करते हुए बेचा जा रहा है। राजस्व विभाग से लेनदेन कर भू माफियाओ ने अवैध प्लाटिंग की भूमि बेचने का जिम्मा ले रखा है। 

अनूपपुर। कोतमा नगर के समीप से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से सटे हुए किसानों और खेतों की भूमि को औने पौने दाम पर खरीद कर उसे दोगुने रेट पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है। वैसे तो कोतमा तहसील अंतर्गत जगह जगह पर प्लाटिंग कर अवैध तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त लंबे समय से की जा रही है। राजस्व विभाग के लापरवाही और अनदेखी ने भू माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए रेरा और कॉलोनाइजर जैसे नियम और कानून भू माफियाओं के सामने बौना साबित हो रहे हैं। भूमि को क्रय विक्रय के खेल रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार से छुपाकर खेत खलिहान की भूमि, पेड़ और पानी के स्रोतों को ना बता कर भूमि को बंजर बता कर पहले ही लाखों रुपए की टैक्स की बचत कर लेते हैं। उसके बाद खेती युक्त भूमि को अवैध रूप से प्लाटिंग कर नियम विपरीत दोगुने दाम पर बेचा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के साथ शहर व आसपास के गांव से लगे खेतों की बिक्री आवासीय प्लाट के रूप में बेधडक हो रही है। इन खेतों को प्लाटिंग करने वाले लोग पहले गिट्टी के डस्ट से सडक तैयार करते हैं इसके बाद वहां अपने तरीके से प्लाटिंग करते है। कृषि योग्य भूमि को प्लाट के रूप में विकसित कर खरीदी बिक्री के लिए नियमानुसार डायवर्सन करना पडता है। एक से अधिक प्लाट काटने के बाद नियमानुसार कॉलोनाइजर एक्ट के तहत सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसकी खरीदी बिक्री होनी चाहिए, लेकिन बिना पंजीयन के ही न केवल आवासीय कॉलोनी डेवलप हो रहे हैं बल्कि खेत खलिहान का आवास के रूप में धडल्ले से अवैध प्लाटिंग भी हो रही है। वहीं शहर में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनके अवैध प्लाटिंग के मामले विभागों में लंबित है।

मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के नियमानुसार किसी भी बिल्डर को जमीन की प्लाटिंग करने से पहले रेरा में रजिस्टेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा प्लाट बेचने से पहले बिल्डर वहां जन सुविधाओं से जुडी चीजें नाली, सडक, बिजली व पानी का इंतजाम, सीवर, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा मगर कोतमा सहित अन्य नगरीय निकायों में अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों पर चल रहा है। यहां रोजाना कई एकड खेतों की अवैध प्लाटिंग कर खरीददारों को बेचा जा रहा है। यहां प्लाट खरीदने वाले को अंधेरे में रखकर प्लाटिंग की जा रही है। इसके चलते आने वाले समय में यह प्लाट लेने वाले खरीददार भविष्य में फंस सकते हैं।

कोतमा से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के आसपास की भूमि को भू माफियाओ ने मिलकर खेती खलिहान की भूमि को अवैध रूप से प्लाटिंग कर दोगुने दाम पर बेचने के लिए तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाजू से सटे खेतों को पहले तो जेसीबी से बराबर कराया गया उसके बाद उस उक्त भूमि पर बजरी की रोड बनाकर प्लॉटिंग कर दी गई जो कि प्रशासन की गाइडलाइन रेरा व कॉलोनाइजर एक्ट के खिलाफ है। अब उसे दोगुने दाम पर भोली भाली जनता को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि जिस भूमि पर तीनों ने मिलकर प्लाटिंग की है उसे किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा गया है लेकिन उक्त भूमि का अब तक ना तो रजिस्ट्रेशन कराया गया। सिर्फ एग्रीमेंट करा कर भूमि को प्लाटिंग कर वारा नारा किया जा रहा है।

कोतमा में हो रहे अवैध प्लाटिंग को लेकर राजस्व विभाग ने चुप्पी साध रखी है वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 5 सहित अन्य जगहों पर भी लंबे समय से अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है वही राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से सटे खेत और खलिहान को अवैध रूप से प्लाटिंग कर बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है जिसमें कोतमा के तथाकथित भू माफियाओं द्वारा भूमि को एग्रीमेंट के तहत खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन पुराने मालिक से हस्तांतरित करवाया जा रहा है। कोतमा के भूमाफियाओं की तिकड़ी ने राजस्व विभाग के हाथ नोटों के बंडलों से बांधकर विभाग को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया है देखना यह है कि क्या पिछले मामलों की तरह इस मामले पर भी राजस्व विभाग हाथ बांधे रहता है या किसी प्रकार की कार्यवाही करता है।

मैं जल्द ही क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लेता हूं, अगर अवैध रूप से भूमि में प्लाटिंग कर क्रय-विक्रय किया जा रहा है तो उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।