नो-एंट्री में बसों का बेरोकटोक प्रवेश, कागजों में 77 चालान और 1.54 लाख की वसूली! फिर दिन-दोपहर नगर के भीतर कैसे दौड़ रहीं बसें?

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत का परिवहन विभाग ने नहीं किया निराकरण, यातायात पुलिस ने भी गिनाए चालान; शिकायतकर्ता का सवाल—कार्रवाई जमीन पर दिख क्यों नहीं रही?

गौरेला। नगर गौरेला के व्यस्त बाजार क्षेत्र में नो-एंट्री आदेश के बावजूद यात्री बसों एवं अन्य भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। इस मामले को लेकर स्थानीय पत्रकार घनश्याम ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ़ सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत क्रमांक WP260900193413 दिनांक 05 अक्टूबर 2026 के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कराया गया था।

शिकायत में स्टेशन रोड, बाजार क्षेत्र एवं व्यस्त मार्गों पर नो-एंट्री के बावजूद बसों और भारी वाहनों के प्रवेश पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा शिकायतकर्ता का कथन भी दर्ज किया गया

जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक 952 में शिकायत के जवाब में बताया गया कि जनवरी 2026 से सितंबर 2026 तक नो-एंट्री क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 77 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 1 लाख 54 हजार रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि नो-एंट्री पर कार्रवाई लगातार जारी है और शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

इसी तरह यातायात शाखा द्वारा पत्र क्रमांक 240 दिनांक 08 अक्टूबर 2026 के माध्यम से जिला परिवहन अधिकारी को जानकारी दी गई कि मोटरयान अधिनियम की धारा 115/194 के तहत 77 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है।

इसके बाद जिला परिवहन अधिकारी ने कलेक्टर को भेजे गए पत्र में भी शिकायत के निराकरण की जानकारी देते हुए एल-2 स्तर पर शिकायत विलोपित करने का अनुरोध किया।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल बसों के संचालन को लेकर है।

जब विभाग स्वयं स्वीकार कर रहा है कि नो-एंट्री क्षेत्र में वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है, तो फिर नगर गौरेला के भीतर दिन-दोपहर और शाम के समय यात्री बसें लगातार कैसे प्रवेश कर रही हैं? क्या बसों को नो-एंट्री से विशेष छूट मिली हुई है? यदि हां, तो किस अधिकारी ने और किस आदेश के तहत यह अनुमति दी है?

शिकायतकर्ता घनश्याम ठाकुर का कहना है कि विभागों द्वारा दिए गए जवाब में 77 वाहनों पर चालानी कार्रवाई और 1.54 लाख रुपये की वसूली का आंकड़ा तो बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यात्री बसों के लगातार नगर के भीतर प्रवेश करने पर क्या ठोस कार्रवाई हुई है। किन बसों पर कार्रवाई हुई, किन मार्गों पर प्रतिबंध लागू है और प्रतिबंधित समय में बसों को प्रवेश की अनुमति क्यों मिल रही है, इन सवालों का जवाब अब भी नहीं मिला है।

क्या सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण केवल पत्राचार और आंकड़ों तक सीमित रह गया है?

जनता की शिकायत का वास्तविक निराकरण तभी माना जाएगा, जब समस्या का समाधान धरातल पर दिखाई दे। केवल चालानी कार्रवाई के आंकड़े प्रस्तुत कर शिकायत को निराकृत कर देना पर्याप्त नहीं है, जबकि उसी स्थान पर यात्री बसों का आवागमन लगातार जारी हो।

नगर गौरेला के बाजार क्षेत्र में पैदल चलने वाले नागरिकों, स्कूली बच्चों, व्यापारियों एवं दोपहिया वाहन चालकों को रोजाना यातायात की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि नो-एंट्री व्यवस्था वास्तव में लागू है या फिर यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है।

अब देखना यह है कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इस मामले में धरातल पर कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं या फिर एक और जवाबी पत्र जारी कर शिकायत को समाप्त मान लिया जाएगा।

घनश्याम ठाकुर हाल ए हलचल न्यूज नेटवर्क, छत्तीसगढ़