बिजली विभाग की मनमानी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
बिजली विभाग की मनमानी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
कटनी।। शहर में बिजली विभाग की कथित मनमानी, स्मार्ट मीटर घोटाले और अघोषित बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने कार्यपालन अभियंता (DE) विद्युत मंडल को ज्ञापन सौंपते हुए विभाग की गंभीर अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। उपभोक्ताओं के सवाल के साथ सुरक्षा और पारदर्शिता पर उठे गंभीर प्रश्न ज्ञापन में उपभोक्ताओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए। प्रमुख रूप से यह पूछा गया कि उपभोक्ताओं का संवेदनशील बिजली उपयोग डेटा विदेश क्यों भेजा गया, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिना DPIIT सर्टिफिकेट के संबंधित कंपनी को ठेका कैसे दिया गया?पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनियों को काम क्यों सौंपा गया और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया? विभागीय अधिकारियों के परिजन उन्हीं कंपनियों में विदेश में कार्यरत कैसे पाए गए? इंदौर में अयोग्य घोषित कंपनी भोपाल और कटनी में योग्य कैसे करार दी गई? ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने साफ कहा कि वे अब विभाग की तानाशाही और अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने प्रमुख मांगें इस प्रकार रखीं कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी का ठेका तत्काल निरस्त किया जाए। कटनी शहर में अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से लाइन जोड़ने–काटने पर वसूले जा रहे 340 रुपये की वसूली बंद हो। बिना पूर्व सूचना दिए कनेक्शन काटने की प्रथा समाप्त हो। उपभोक्ताओं को पुराने मीटर लगवाने का विकल्प दिया जाए। एवरेज बिलिंग के नाम पर 300 यूनिट का जबरन बिल बंद हो। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों पर दबाव डालना बंद किया जाए। मीटर लगाने के दौरान महिलाओं और बच्चों से की गई बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई की जाए। शहर में सड़कों पर झूल रही तारों और पुराने जर्जर नेटवर्क को तत्काल सुधारा जाए। एक से अधिक मीटर लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। आवेदन पर पावती देने की बाध्यता तय की जाए। बिजली सुधार के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट मौसुफ बिट्टू, शहर अध्यक्ष सतवीर सिंह भाटिया और ग्रामीण अध्यक्ष आदित्य दुबे ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस उपभोक्ताओं के साथ मिलकर उग्र आंदोलन और कानूनी लड़ाई शुरू करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।
उपभोक्ताओं का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और कंपनियों की मिलीभगत के चलते वे हर दिन महंगी बिजली, अघोषित कटौती और अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं। अब जनता आर-पार की लड़ाई के मूड में है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अंशु मिश्रा, गुड्डू यादव, आदित्य कटारे, आफताब अहमद, अंकित चौहान, विक्की दरयानी, दीपक केसरवानी, कमलेश यादव, विजय मंगल चौधरी, सुरेन्द्र कुमार राणा, प्रभात पांडे, जावेद खान, शेखर भारद्वाज, आनंद पटेल, रमेश अहिरवार, कल्लू दास बैरागी, सचिन शर्मा, सौम्या रंधेलिया, मुमताज खान, हेमलता शर्मा, शोभा मंगलानी, सुमन रजक, ईश्वर बहरानी, श्याम यादव, माया चौधरी, रजेराजा, वेंकट गट्टानी, नसीम सिद्धिकी, सारिका सोधिया, रजनी चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन और महिलाएं उपस्थित रहीं। कांग्रेस का यह हल्ला बोल कटनी में उपभोक्ताओं और कांग्रेस की ओर से बड़ा जनआंदोलन बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर तक सुनाई दे सकती है।
