गौरेला में हाईकोर्ट के नो-एंट्री आदेश की धज्जियां, आरटीओ विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल!

बाईपास होने के बावजूद नगर के भीतर दौड़ रहीं यात्री बसें, परमिट में दर्ज रूट की जांच करने से क्यों बच रहा आरटीओ? बस की टक्कर से बाल-बाल बचीं दो महिला पार्षद, परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल।

गौरेला। नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस से ज्यादा परिवहन विभाग और आरटीओ की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। हाईकोर्ट के नो-एंट्री आदेश के बावजूद सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नगर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों और यात्री बसों की आवाजाही जारी है। इसके बावजूद आरटीओ विभाग की ओर से बसों के परमिट, निर्धारित रूट और नियमों के उल्लंघन की जांच को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आ रही है।

नगर के स्टेशन रोड, अमरकंटक रोड और गांधी चौक जैसे व्यस्त मार्गों पर बड़ी यात्री बसों का प्रवेश लगातार यातायात बाधित कर रहा है। नगर के चारों ओर बाईपास मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद बसों का शहर के भीतर से गुजरना परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

परमिट जारी करने वाला विभाग जवाबदेही से क्यों बच रहा?

यातायात पुलिस का कहना है कि बसों के परमिट आरटीओ विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं और निर्धारित रूट में बदलाव का अधिकार भी परिवहन विभाग के पास है। ऐसे में सवाल सीधे आरटीओ से है कि क्या नगर के भीतर से गुजरने वाली सभी बसों के परमिट में इस मार्ग की स्पष्ट अनुमति दर्ज है?

यदि अनुमति है तो क्या यह मार्ग हाईकोर्ट के नो-एंट्री आदेश के अनुरूप है? और यदि अनुमति नहीं है तो निर्धारित रूट से हटकर नगर के भीतर बसें संचालित करने वाले संचालकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या आरटीओ विभाग ने कभी इन बसों के परमिट और वास्तविक संचालन मार्ग का भौतिक सत्यापन किया है? यदि किया है तो कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

बस संचालकों के अतिरिक्त खर्च का बोझ जनता क्यों उठाए?

आरटीओ से चर्चा में बस संचालकों की ओर से बाईपास मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करने और परिचालन खर्च बढ़ने की बात सामने आई। लेकिन क्या किसी बस संचालक का अतिरिक्त खर्च बचाने के लिए न्यायालय के आदेश और नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा सकता है?

जब कुछ बस संचालक बाईपास का उपयोग कर रहे हैं तो अन्य बसों को नगर के भीतर से गुजरने की अनुमति किस आधार पर मिल रही है? परिवहन विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि इस संबंध में उसके पास क्या नियम और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

आरटीओ की निगरानी आखिर किस काम की?

परिवहन विभाग का काम केवल परमिट जारी करना ही नहीं, बल्कि परमिट की शर्तों और निर्धारित रूट के पालन की निगरानी करना भी है। ऐसे में नगर के भीतर बसों की लगातार आवाजाही के बावजूद जांच और कार्रवाई का अभाव विभाग की सक्रियता पर सवाल खड़े करता है।

क्या आरटीओ विभाग ने संबंधित बस संचालकों को नोटिस जारी किया? क्या परमिट की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कोई चालानी या अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई? क्या जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के साथ इस समस्या को लेकर कोई संयुक्त बैठक हुई?

इन सवालों पर विभाग की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

हादसे की आशंका के बीच भी नहीं जाग रहा प्रशासन

इसी बीच जायसवाल बस की टक्कर से नगरपालिका की वार्ड क्रमांक 08 की पार्षद श्रीमती अरुणा चक्रधारी और पार्षद श्रीमती अलका ताम्रकार की कार क्षतिग्रस्त होने से बाल-बाल बचीं। कार चालक की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। यह घटना बताती है कि नगर के संकरे और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर बड़ी बसों की आवाजाही कितनी जोखिमपूर्ण हो सकती है।

परिवहन विभाग से सार्वजनिक जवाब मांग रहे नगरवासी

नगरवासियों की मांग है कि आरटीओ विभाग संबंधित बसों के परमिट और रूट की जांच करे, हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करे और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे।

अब सवाल यह नहीं है कि बस संचालक बाईपास से जाना चाहते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि परिवहन विभाग अपने नियमों और जिम्मेदारियों का पालन क्यों नहीं करा पा रहा है?

आरटीओ विभाग बताए—

– नगर के भीतर से गुजरने वाली बसों के परमिट में कौन-सा रूट दर्ज है?

– क्या संबंधित बसों को हाईकोर्ट के नो-एंट्री आदेश के बावजूद नगर में प्रवेश की अनुमति है?

– नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई?

– क्या आरटीओ विभाग बसों के परमिट और वास्तविक रूट की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएगा?

गौरेला की जनता को अब आश्वासन नहीं, जवाब और कार्रवाई चाहिए। आखिर परिवहन विभाग अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा?