सारबहरा पंचायत में 15वें वित्त के 11.27 लाख रुपये का आहरण, लेकिन किस काम के लिए निकली राशि, पोर्टल पर स्पष्ट नहीं!
जनवरी से अक्टूबर 2026 तक 32 आहरण प्रविष्टियां दर्ज, हर जगह सिर्फ Payment और क्रमांक का उल्लेख; सरपंच बोले– कार्ययोजना में लगाया गया, अब सवाल किस काम में कितनी राशि खर्च हुई?
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के विकासखंड गौरेला की ग्राम पंचायत सारबहरा में 15वें वित्त आयोग की राशि के आहरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत के बैंक खाते का मेरी पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध विवरण देखने पर जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच XVFC/2026-27 के अंतर्गत कुल 32 ऐसी आहरण प्रविष्टियां सामने आई हैं, जिनमें केवल Payment के साथ क्रमांक दर्ज है। इन 32 प्रविष्टियों में कुल 11 लाख 27 हजार 781 रुपये की राशि खाते से डेबिट दिखाई दे रही है।
हैरानी की बात यह है कि इन आहरण प्रविष्टियों के विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस मद या कार्य के लिए कितनी राशि निकाली गई। न कार्य का नाम स्पष्ट है, न आहरण का उद्देश्य और न ही पोर्टल पर संबंधित कार्य का विवरण दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रामीण आखिर कैसे जानें कि उनके गांव के विकास के लिए मिली राशि कहां खर्च हुई?
32 आहरण प्रविष्टियां, 11.27 लाख रुपये और विवरण में सिर्फ Payment!
मेरी पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध बैंक लेन-देन के स्क्रीनशॉट में जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच XVFC/2026-27/P के क्रमांक वाली 32 आहरण प्रविष्टियां दिखाई दे रही हैं। इन सभी प्रविष्टियों की राशि जोड़ने पर कुल 11,27,781 रुपये होती है।
सरपंच का जवाब– कार्ययोजना में लगाया गया
इस संबंध में जब ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निकाली गई राशि कार्ययोजना में लगाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि कार्ययोजना में राशि लगाने की बात कह देना पर्याप्त है या प्रत्येक आहरण का हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए?
यदि 11.27 लाख रुपये की राशि कार्ययोजना के अनुसार खर्च की गई है तो पंचायत यह स्पष्ट क्यों नहीं करती कि कौन-सा कार्य स्वीकृत हुआ, किस कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई, राशि किसे दी गई और वर्तमान में उस कार्य की भौतिक स्थिति क्या है?
पंचायत अधिनियम में वित्तीय जवाबदेही का प्रावधान
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 66 के तहत पंचायत निधि का उपयोग अधिनियम और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना है। पंचायत की निधि से आहरित राशि का लेखा-जोखा और संबंधित अभिलेख निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखना आवश्यक है।
वहीं अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ग्रामसभा को विकास योजनाओं, बजट और ऑडिट रिपोर्ट पर विचार करने तथा योजनाओं में खर्च हुई राशि के उचित उपयोग की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। धारा 118 के तहत पंचायत अभिलेखों के निरीक्षण और निर्धारित प्रक्रिया से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का प्रावधान है।
अर्थात पंचायत की राशि का हिसाब केवल बैंक खाते से आहरण की प्रविष्टि तक सीमित नहीं रह सकता। राशि के उपयोग, दस्तावेजी आधार और वास्तविक कार्यों की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए।
जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों से सीधे सवाल
1. जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 32 आहरण प्रविष्टियों में 11,27,781 रुपये किस-किस कार्य के लिए निकाले गए?
2. पोर्टल पर प्रत्येक आहरण का उद्देश्य और कार्य विवरण स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
3. क्या प्रत्येक आहरण के लिए कार्यादेश, बिल, वाउचर और माप पुस्तिका उपलब्ध है?
4. आहरित राशि किन व्यक्तियों अथवा एजेंसियों को हस्तांतरित की गई?
5. क्या इन 32 आहरण प्रविष्टियों के अनुरूप धरातल पर कार्य कराए गए हैं?
6. क्या इन आहरणों का विवरण ग्राम पंचायत की बैठकों और ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया?
7. क्या जनपद पंचायत गौरेला के अधिकारियों ने इन आहरणों और संबंधित कार्यों का भौतिक सत्यापन किया है?
अब दस्तावेजों के साथ हो हिसाब-किताब की जांच
जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत गौरेला के अधिकारियों को चाहिए कि ग्राम पंचायत सारबहरा के 15वें वित्त आयोग से संबंधित इन 32 आहरण प्रविष्टियों की जांच कराएं। प्रत्येक आहरण का बैंक रिकॉर्ड, कार्ययोजना, पंचायत प्रस्ताव, बिल-वाउचर, भुगतान प्राप्तकर्ता, माप पुस्तिका और कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन किया जाए।
सबसे बड़ा सवाल: 11 लाख 27 हजार 781 रुपये की राशि खाते से आहरित हो गई, लेकिन पोर्टल पर यह स्पष्ट नहीं कि किस आहरण के पीछे कौन-सा कार्य है। यदि सब कुछ कार्ययोजना के अनुसार हुआ है तो उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक करने में परेशानी क्यों?
ग्रामीणों को केवल आश्वासन नहीं, अपने गांव के विकास पर खर्च हुई एक-एक रुपये की राशि का हिसाब मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि पंचायत के जिम्मेदार और विभागीय अधिकारी इन सवालों का जवाब देते हैं या मामला फाइलों में ही दबा रहता है।
हाल ए हलचल न्यूज की ओर से।
