खरीफ 2026 सर्वे पर बड़ा सवाल: महज 5 दिन में पूरे जिले का भौतिक सत्यापन! दीपावली के बीच अव्यवहारिक आदेश से उठी जांच की पारदर्शिता पर उंगलियां

जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही

राज्य के समस्त 33 जिलों में खरीफ 2026 हेतु ‘PV App’ के माध्यम से किए जा रहे फसल सर्वेक्षण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रक्रिया की पोल अब पूरी तरह खुलने लगी है। कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ (नवा रायपुर अटल नगर) द्वारा गत 06 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी कर फसल सर्वे के भौतिक सत्यापन और स्थल निरीक्षण का जिम्मा कुछ चुनिंदा नोडल अधिकारियों को सौंपा गया है, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2026 तय की गई है।

महज 5 दिन का वक्त और बीच में दीपावली का त्योहार, एक दिन में एक जिला कैसे संभव?

इस आदेश के सामने आते ही प्रशासनिक अमले और मैदानी स्तर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को 5 से 6 जिलों की कमान सौंपी गई है। इस बेहद कम समयावधि और बीच में दीपावली जैसे बड़े पर्व को यदि आधार बनाया जाए, तो औसत के हिसाब से एक अधिकारी के हिस्से में एक दिन से भी कम समय (यानी एक दिन में एक पूरा जिला) आ रहा है।

विशेषज्ञों और स्थानीय जानकारों का कहना है कि यदि किसी एक भी ग्रामीण इलाके या गाँव की वास्तविक और सही जांच की जाए, तो अमूमन 3 से 4 दिन का समय लगता है। ऐसे में एक ही दिन में पूरे जिले के खसरों और फसलों का भौतिक सत्यापन करना कागजी घोड़े दौड़ाने के अलावा कुछ नहीं है।

जिलेवार नियुक्त किए गए ये नोडल अधिकारी:

शासन द्वारा जारी आदेश के तहत जिन अधिकारियों को एक साथ कई जिलों की जिम्मेदारी थोपी गई है, उनमें निम्नलिखित नाम शामिल हैं:

श्रीमती प्रिया गोयल (अपर आयुक्त भू-अभिलेख): रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और कांकेर।

सुश्री ज्योति गुगेल (उपआयुक्त भू-अभिलेख): बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा।

श्रीमती पुनम तिवारी (उपआयुक्त भू-अभिलेख): जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़।

श्री पी.आर. प्रधान (उपआयुक्त भू-अभिलेख स.): कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।

श्री बेन्नामिन सिक्का (तहसीलदार): सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।

श्री दिनेश साहू (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख): दुर्ग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और मोहला-मानपुर-अं. चौकी।

जांच है या सिर्फ खानापूर्ति और कागजी लीपापोती?

सवाल यह उठ रहा है कि जब अधिकारियों के पास मैदानी दौरे का समय ही नहीं है, गाँव जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वास्तविक भौतिक सत्यापन जमीन पर कैसे होगा? साफ है कि ऊपर से कड़ा आदेश आया है, तो नीचे से कागजी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी और असली गड़बड़ियां व फर्जी आंकड़े फाइलों में ही दबे रह जाएंगे। ऐसे में यह सत्यापन, जांच कम और सरकार को खुश करने का जरिया अधिक प्रतीत हो रहा है।

हाल ए हलचल निष्पक्षता के साथ मांग करता है कि इस तरह के अव्यवहारिक और जल्दबाजी में जारी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। अधिकारियों को सर्वे के भौतिक सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, ताकि हर एक गाँव की पारदर्शी तरीके से सही जांच हो सके। जब तक मैदानी स्तर पर जमीनी हकीकत नहीं परखी जाएगी, तब तक ‘PV App’ के जरिए पारदर्शिता और गुणवत्ता की बात करना बेमानी है।

वरना यह उच्चस्तरीय जांच नहीं, बल्कि जांच के नाम पर सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी।