पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, लोकायुक्त रीवा की टीम की कार्रवाई

उमरिया। राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशानुसार लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को लोकायुक्त पुलिस रीवा ने उमरिया जिले के मानपुर तहसील में पदस्थ पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चिल्हारी, तहसील मानपुर निवासी महेंद्र कुमार द्विवेदी (उम्र 48 वर्ष) ने लोकायुक्त रीवा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी ग्राम बसहा स्थित कृषि भूमि पर फांट व पुल्ली निर्माण कराने के एवज में हल्का इंदवार में पदस्थ पटवारी भूपेंद्र कुमार सोनी ने 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में मामले की प्रारंभिक जांच एवं सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

ट्रैप योजना के तहत, पुलिस उप अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में निरीक्षक उपेंद्र दुबे सहित 12 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से उमरिया जिले के अमरपुर स्थित शिव टी स्टॉल, संदीप कॉलोनी में शिकायतकर्ता से आरोपी द्वारा 7,000 रुपये लेते ही रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी के हाथों में लगे रसायन का परीक्षण भी किया गया, जिसमें रिश्वत लेने की पुष्टि हुई।

इस ट्रैप में आरोपी के साथ ग्राम अमरपुर निवासी राजकुमार गुप्ता की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन लोकायुक्त टीम द्वारा पूछताछ जारी है।

ट्रैप के बाद आरोपी पटवारी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार ने बताया कि लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की यह एक और प्रभावी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनता को राहत मिली है। शासन की मंशा के अनुरूप लोकायुक्त द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।