कर्मचारियों के हड़ताल को कुचलने की नीति अलोकतांत्रिक फेडरेशन कर्मचारियों के हक का पैसा कहाँ गया ?

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*गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।* आक्रोश रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों,सेवा सुरक्षा और संगठनात्मक स्वतंत्रता से छत्तीसगढ़ सरकार को स्मरण कराया गया है।

यदि कर्मचारी अपनी जायज सेवा संबंधी मांगों,वेतन, महंगाई भत्ता,पदोन्नति अथवा अन्य अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं।शासन उस आंदोलन को दबाने के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों के विरुद्ध ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) अथवा EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की कार्रवाई, वेतनवृद्धि रोकने,ब्रेक इन सर्विस(Dies non) का नोटिस देने या निलंबन जैसे कदम उठाता है, तो इन कार्रवाइयों की वैधानिकता पर गंभीर जांच आवश्यक है।केवल आंदोलन में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को निशाना बनाना, बिना ठोस आधार के दंडित करना या जांच एजेंसियों का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल करना दमनकारी रवैया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रदेश संगठन सचिव आलोक शुक्ला का कहना है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद-16 सरकारी सेवाओं में समान अवसर एवं व्यवहार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 19 (1) (a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है।अनुच्छेद19(1)(b) शांतिपूर्ण एवं निरस्त्र सभा करने तथा अनुच्छेद 19 (1)(c) संगठन एवं संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है।केन्द्रीय कर्मचारियों/पेंशनर्स को 1जनवरी 26 से 60 % तथा 1 जुलाई 26 से DA और DR भारत सरकार ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (AICPN) क्रमशः 148.2 (+2%)और 151.9 (+3%) के आधार पर स्वीकृत किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने भारत सरकार के आदेश को नजरअंदाज करते हुए 60 % DA-DR माह नवंबर 26 से स्वीकृत किया है। कर्मचारियों को देय तिथि से DA-DR स्वीकृत नहीं करने का सिलसिला 2019 से जारी है।

उन्होंने बताया कि 2019 से 2026 तक कर्मचारियों को लेवल-1 से लेवल-17 तक प्रारंभिक वेतन से गणना के आधार पर न्यूनतम ₹ 85348 से ₹ 141800 का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिस कर्मचारी का जितना अधिक वेतन है,उसे उतना अधिक

नुकसान हुआ है।आखिर कर्मचारियों के हक का पैसा कहाँ गया ?

फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारी और उसका परिवार भी लोकतंत्र का हिस्सा है। भारत का नागरिक है,भारत का संविधान के प्रावधान प्रभावशील है।

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