आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वे से रखें दूर: मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
(रामनारायण पाण्डेय+91 99938 11045)
जयसिंहनगर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अवगत कराया है कि खाद्यान्न पर्ची के सर्वे, सत्यापन और अपात्र लोगों के नाम काटे जाने के कार्य में ड्युटी लगाई जा रही है, यह कार्य बेहद विवादास्पद है और इसे करने से आंगनबाड़ी कर्मियों को जान का खतरा भी हो सकता है। जिन लोगों के भी गलत नाम गरीबी रेखा में जुड़े हैं, सभी ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर नाम जुड़वाए हैं, इन्हें काटने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्युटी लगाई जा रही है। इससे उनका क्षेत्र में काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह ताकतवर लोग अपने नाम काटने की स्थिति में आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। आंगबनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में आने जाने के समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। शासन द्वारा इस कार्य पर लगाये गये अन्य सभी लोग शासकीय कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी के रूप में सुरक्षा व अधिकार साधन है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन सभी से वंचित तबका है। इसलिए आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्युटी इस खाद्यान्न पर्ची में सर्वे में लगाई जाए इससे मुक्त रखा जाए।
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी आंगनबाड़ी कर्मियों की आईसीडीएस के अलावा अन्य विभागों के कार्य में ड्युटी लगाई जाती थी, जिसके विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू मध्यप्रदेश ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के निर्णय के आधार पर प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अर्धशासकीय पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि आंगनबाड़ी कर्मियों को आईसीडीएस के अलावा अन्य जगह ड्युटी लगाए जाने से आंगनबाड़ी का कार्य प्रभावित होता है, इसलिए आंगनबाड़ी कर्मियों को आईसीडीएस के अलावा अन्य ड्युटी न लगाई जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रमुख सचिव से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्युटी आईसीडीएस के अलावा अन्य कार्याे में न लगाई जाये।
