शासकीय तालाब को पाटकर प्लाटिंग कर रहा ललुआ
अवैध खनिज के कारोबार के साथ जमीन की बिक्री का खेल
(अमित दुबे-8818814739)
शहडोल। पहले संभाग की पहली कालोनी निर्माण के लिए ग्रीन सिटी में ढ़ाई एकड़ तालाब को पाट दिया गया और उस पर मंजिलें खड़ी कर दी गई, स्वास्तिक ग्रीन वैली ने जल संसाधन विभाग के स्टाप डैम को पाटकर लूटने का खेल जो शुरू किया, वहीं खेल अब कोयलांचल और ट्रांसपोर्टनगरी में देखने को मिल रहा है, अवैध खनिज के कारोबार और भू-माफियाओं का बोलबाला इनदिनों चरम सीमा पर है। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर खुलेआम शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खरीद-फरोख्त का खेल-खेला जा रहा है, इतना ही नहीं शासकीय तालाबों को पाटकर खुलेआम प्लाटिंग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला मौन है, वैसे तो नियमों के तहत तालाब शासकीय या निजी भूमि पर हो, उसे भाठा नहीं जा सकता, लेकिन भू-माफिया तालाबों के अस्तित्व को भी मिटाने में तुले हुए हैं।
तालाबों को बना रहे निशाना
नपा धनपुरी के वार्ड क्रमांक 1 में स्थित नरबदागंज तालाब की भूमि में अतिक्रमण कर जमीन बिक्री का खेल जोरों से जारी है , बुढार तहसील के पटवारी हल्का धनपुरी के खसरा क्रमांक 83 एवं 84 में आम निस्तार हेतु नरबदागंज तालाब है , जिसका रकवा शासकीय अभिलेखों के अनुसार लगभग 3 एकड़ है , इस तालाब से धनपुरी वार्ड क्रमांक 1 , बुढार नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13,14,15 एवं ग्राम पंचायत गोपालपुर के मौहार टोला के निवासियों का आम निस्तार होता है , यह तालाब धीरे – धीरे भू – माफियाओं के अतिक्रमण का शिकार हो रहा है।
ललुआ भाठ रहा तालाब
बुढार-पकरिया-जरवाही का एक चर्चित खनिज माफिया ललुआ जिसके चर्चे खनिज विभाग में आम है और उसकी भूमि खसरा क्रमांक 85 में है उसके द्वारा तालाब की भूमि में अतिक्रमण एवं प्लाटिंग कर जमीन विक्रय का खेल जारी है, ललुआ के इस खेल में स्थानीय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की मौन स्वीकृति भी हासिल है, जिन्हे भू-माफिया द्वारा समय-समय पर उनका हिस्सा देकर, उन्हें खुश रखा जाता है , अतिक्रमण के कारण तालाब की जल भराव क्षमता के अनुसार जल भराव नहीं हो पाता , जिससे की गर्मियों के दौरान उपयोगकर्ताओं को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, स्थानीय नागरिकों ने जिले के लोकप्रिय कलेक्टर ललित दाहिमा से मामले की जांच कर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग करते हुए राजस्व विभाग के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।
