मिठौरी पंचायत में हो रहा घटिया सड़क निर्माण

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सचिव खेल रहे भ्रष्टाचार का खुला-खेल

(शंभू यादव+91 98265 50631)
शहडोल। सरकार पंचायत अधिनियम लागू कर पूरा अधिकार ग्राम पंचायतो को दिया है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधी सहित पंचायत मे बैठे शासन के नुमाईंदे सरकार से मिले अधिकारो का जमकर दुरूपयोग कर रहे है और शासन से मिलने वाली ग्राम विकास की राशि डकारने मे लगे हुए है। ऐसा ही मामला सोहागपुर जनपद की ग्राम पंचायत मिठौरी का है। लाखो रूपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेट चढ़ चुकी है। सचिव अनिरूद्ध द्विवेदी द्वारा उक्त सड़क में शासन के मापदण्डों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
यह हो निर्माण कार्य में
ग्राम पंचायत मिठौरी के मझौली टोला में लाखों रूपये की राशि से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां सचिव द्वारा सड़क निर्माण में बिछने वाली के साथ ही बगैर बेस के गिट्टी डलवाई जा रही है, साथ ही निर्माण कार्य में बाइब्रेटर का उपयोग भी जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है, सूत्रों की माने तो सचिव ने उक्त सड़क निर्माण ठेके पर दी हुई है, निर्माण कार्य इतनी तेजी से किया जा रहा है कि इसमें खुलेआम गुणवत्ता सहित मापदण्डों की अवहेलना हो रही है, लेकिन जनपद में बैठे जिम्मेदारों ने इस ओर से अपनी आंखे मूंदी हुई हैं।
यह कहते हैं जानकार
जानकारों की माने तो सड़क की ऊपरी 4 इंची गिट्टी बिना वाइब्रेटर मशीन के दबाई गई है। इससे यह सड़क जल्द ही उखड़ जाएगी। नियमानुसार गिट्टी के बेस के ठीक तरह से दबने के बाद 10 दिन के बाद इस पर 4 इंची सीमेंट कंक्रीट किया जाना चाहिए। ताकि सड़क मजबूत बने लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा है। जिम्मेदार निर्माण कार्य देखने नहीं आते। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई को पंचायत के जिम्मेदार पानी में बहा रहे है। कुछ दिन बाद इसी सड़क के लिए लोगों को फिर से परेशान होना पड़ेगा।
फिर परेशान होंगे ग्रामीण
ग्राम पंचायत में बैठे जिम्मेदार सड़क निर्माण में कुछ कमीशन के लिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रखी है, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। पंचायत के लोग कई साल तक इस सड़क में कीचड़ से होकर गुजरते रहे हैं। जब सड़क निर्माण हो रहा है तो इसे भी जिम्मेदार ठीक से नहीं करवा रहे हैं। सचिव अनिरूद्ध द्विवेदी द्वारा जनपद में बैठे जिम्मेदारों को धोखे में रखकर भ्रष्टाचार का खुला खेल-खेला जा रहा है, स्थानीय लोगों की मांग है कि उक्त सड़क निर्माण की जांच करा दोषी सचिव पर कार्यवाही की जाये।

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