बरही अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दे सरकार – मिथिलेश जैन जिला प्रशासन की लापरवाही पर उठाए सवाल, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
बरही अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दे सरकार – मिथिलेश जैन
जिला प्रशासन की लापरवाही पर उठाए सवाल, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
कटनी। बरही में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में छह लोगों की दर्दनाक मौत पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कटनी नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद एवं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश जैन एडवोकेट ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हृदयविदारक घटना को अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।
मिथिलेश जैन ने घटना को लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर फोन नहीं उठाए गए, समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचा गया और अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां इस बात का संकेत हैं कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। मानव जीवन की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता और आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन जनहित के वास्तविक कार्यों के बजाय फोटो खिंचवाने और जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से खबरें प्रसारित करवाकर अपनी वाहवाही लूटने में अधिक व्यस्त नजर आता है। जबकि संकट के समय आम नागरिकों को तत्काल राहत और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होती है।
जैन ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि बरही अग्निकांड की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि छह अनमोल जिंदगियों का यूं चले जाना बेहद पीड़ादायक है। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जवाबदेही तय करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
