15 दिन में खुलेगी आजीविका केंद्र की पूरी कुंडली, नियुक्तियों से लेकर भुगतान तक होगी जांच सीएलसी पर निगमायुक्त का बड़ा एक्शन नगर निगम में शहरी आजीविका केंद्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच निगमायुक्त तपस्या परिहार ने गठित की उच्चस्तरीय जांच समिति, वित्तीय लेन-देन, ठेका एजेंसियों, कर्मचारियों की योग्यता और रोजगार के दावों की होगी गहन पड़ताल

15 दिन में खुलेगी आजीविका केंद्र की पूरी कुंडली, नियुक्तियों से लेकर भुगतान तक होगी जांच
सीएलसी पर निगमायुक्त का बड़ा एक्शन
नगर निगम में शहरी आजीविका केंद्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच निगमायुक्त तपस्या परिहार ने गठित की उच्चस्तरीय जांच समिति, वित्तीय लेन-देन, ठेका एजेंसियों, कर्मचारियों की योग्यता और रोजगार के दावों की होगी गहन पड़ताल
कटनी।। नगर निगम के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। केंद्र के गठन से लेकर अब तक के संचालन, वित्तीय लेन-देन, मानव संसाधन की नियुक्तियों और ठेका एजेंसियों की कार्यप्रणाली तक की परतें खंगालने के लिए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने जांच समिति गठित कर दी है। इस आदेश को सीएलसी की पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। जांच का दायरा केवल कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र की वास्तविक स्थिति, वहां उपलब्ध संसाधनों, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने के दावों का भी परीक्षण किया जाएगा। खास बात यह है कि मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के चयन से लेकर उनके अनुबंध, कर्मचारियों के वेतन और पीएफ-ईएसआईसी भुगतान तक की जांच निर्धारित की गई है।

नियुक्तियों और अनुबंधों पर रहेगी विशेष नजर
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच समिति यह पता लगाएगी कि सीएलसी के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का चयन निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ था या नहीं। चयन प्रक्रिया में विज्ञापन, पात्रता, अनुबंध की शर्तें, निर्धारित समय-सीमा और ऑडिट रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
विभिन्न संवर्गों में नियुक्त कर्मचारियों की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया तथा चरित्र और पुलिस सत्यापन की स्थिति भी जांची जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान, पीएफ एवं ईएसआईसी की कटौती और संबंधित राशि समय पर जमा किए जाने की स्थिति का भी हिसाब लिया जाएगा।

सरकारी राशि का कहां और कितना हुआ उपयोग
जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीएलसी मद में प्राप्त राशि और उसके वास्तविक उपयोग से जुड़ा है। समिति को प्राप्त कुल राशि, स्वीकृत कार्यों, किए गए व्यय और खर्च की वास्तविक उपयोगिता का मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्नीचर, सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता के साथ यह भी देखा जाएगा कि स्वीकृत मदों के अनुरूप काम हुआ अथवा नहीं। समिति केंद्र के गठन के आधार, शासन के दिशा-निर्देशों, उद्देश्य, क्रियान्वयन, स्थल चयन और वैधता का भी परीक्षण करेगी। यानी सीएलसी की स्थापना से लेकर वर्तमान संचालन तक की पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में रहेगी।

प्रशिक्षण और रोजगार के दावों का भी होगा परीक्षण
शहरी आजीविका केंद्र का मूल उद्देश्य शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे में समिति यह भी जांचेगी कि केंद्र के माध्यम से अब तक कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, कितने हितग्राही प्रशिक्षित हुए और वास्तव में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर योजनाओं के वास्तविक परिणामों का आकलन किया जाएगा। इससे कागजों में दर्ज उपलब्धियों और धरातल पर हुए कार्यों के बीच की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।

पुरानी जांच रिपोर्ट और शिकायतें भी होंगी जांच का हिस्सा
जांच समिति को पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की पड़ताल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएलसी तथा संबंधित संस्था के अभिलेखों में सामने आने वाली अनियमितताओं और प्राप्त शिकायतों को भी गंभीरता से जांचा जाएगा।
इस प्रकार जांच का दायरा केवल वर्तमान व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व की कार्यवाही और अब तक सामने आए तथ्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।

पांच सदस्यीय समिति को सौंपी गई जिम्मेदारी
जांच समिति की अध्यक्षता उपायुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) श्रीमती प्रियंका झारिया करेंगी। कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल और कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल को सदस्य बनाया गया है। वहीं सहायक ग्रेड-3 दीपक रावत सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। निगमायुक्त ने समिति को संबंधित शाखाओं से आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी प्राप्त कर सभी निर्धारित बिंदुओं पर निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच करने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन बाद सामने आ सकती है व्यवस्था की असली तस्वीर
समिति को 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। जांच के दौरान यदि निर्धारित बिंदुओं से इतर कोई अन्य तथ्य सामने आता है, तो उसे भी प्रतिवेदन में शामिल करना होगा।
अब निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह जांच स्पष्ट करेगी कि शहरी आजीविका केंद्र अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप संचालित हो रहा था या फिर इसके संचालन, नियुक्तियों, अनुबंधों और वित्तीय व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है।

फिलहाल निगमायुक्त के इस आदेश ने सीएलसी की पूरी व्यवस्था को जवाबदेही के घेरे में ला खड़ा किया है। 15 दिनों में प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट से न केवल केंद्र की वास्तविक कार्यप्रणाली सामने आने की उम्मीद है, बल्कि यह भी तय हो सकेगा कि सरकारी योजना के संसाधनों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किस स्तर तक हुआ है।