नेशनल लोक अदालत में हुआ 1288 प्रकरणों का निराकरण

शहडोल – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय विशेष न्यायाधीश सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में दिनांक 08 मार्च 2025 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में किया गया।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय विशेष न्यायाधीश सुभाष सोलंकी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ राकेश सिंह बघेल, कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कोल, राजेन्द्र सिंह सिंगार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , रूपेन्द्र सिंह मडावी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीकृष्ण बुखारिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऋषभ डाॅनल सिंह व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुश्री दीप्ती चैहान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुश्री श्वेता यादव व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्रीमती अदिति शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अमित शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुंजबिहारी द्विवेदी, न्यायालय के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर, न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिला शहडोल में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्योहारी बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में कुल 18 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बैंक, बी.एस.एन.एल आदि विभागों के स्टॉल लगाये गये।

इस नेशनल लोक अदालत में कुल 1288 प्रकरणों का निराकरण हुआ, इनमें से 861 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के थे जबकि अन्य 427 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे । नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के कुल 143 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किये गये थे जिसमे से 55 प्रकरणों में कुल मिलाकर 11440000/- रूपये का एवार्ड पारित किया गया । चेक बाउंस के 117 रैफर प्रकरणों में 44 प्रकरण निराकृत हुये तथा 5455897/- रूपये की राशि के राजीनामा किये गये । न्यायालय में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामलों में 337 प्रकरण रखे गये जिसमें से 178 का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ । वैवाहिक प्रकरणों के 27 प्रकरण रखे गये जिसमें से 18 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुये । सिविल, विद्युत आदि अन्य श्रेणी के 243 प्रकरण रखे गये जिनमें से 132 प्रकरण निराकृत हुये तथा 1162053/-रूपये की राशि प्रभावित हुई। कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित 867 राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गये जिसमें 427 प्रकरणों में राजीनामा हुआ एवं 18057950/- रूपये की राशि एवार्ड एवं राजस्व प्राप्ति के रूप में प्रभावित हुई ।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 431 प्रकरणों में से 145 प्रकरण निराकृत हुये तथा 6539750/- रूपये की राशि बैंको में जमा हुई । बिजली के 310 पूर्ववाद प्रकरणों में से 126 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 1063778/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह नगरपालिका के जलकर के 730 प्रकरणों में से 300 प्रकरण निराकृत हुये और लगभग 460843/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा अन्य प्रकरणों में जिनमें दूरसंचार, संपत्तिकर एवं अन्य प्रीलिटिगेशन के प्रकरण शामिल हैं के 840 प्रकरणों में से 290 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें शासन को लगभग 1498423/- रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

इस प्रकार दिनांक 08.03.2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 1288 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2,002 व्यक्ति लाभांवित हुए ।