डाक विभाग और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते नहीं

मिल रही नागरिकों को सुविधा

(अजय जायसवाल)
शहडोल। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के कार्यकाल में देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था, इसी वजह से 31 दिसम्बर 2018 को शहडोल के तात्कालीन सांसद ज्ञान सिंह को विदेश मंत्रालय से सूचना दी गई थी। विदेश मंत्रालय ने सांसद ज्ञान सिंह से पासपोर्ट कार्यालय के लिए शहडोल में 300 वर्गफिट का भवन उपलब्ध कराने कहा था।
विदेश मंत्रालय ने क्या लिखा था
सांसद ज्ञान सिंह को भेजे गये पत्र में विदेश मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश्वर एम. मुले ने लिखा था कि विदेश मंत्रालय द्वारा डाक विभाग के साथ मिलकर देश में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) खोलने की एक नई पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जहां अभी तक पासपोर्ट सेवा केन्द्र नहीं है, एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है, इस योजना के दूसरे चरण में आपके लोकसभा क्षेत्र शहडोल में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्वीकृति दी गई है। डाक विभाग द्वारा इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि आपके लोकसभा क्षेत्र के मुख्य डाक घर या अन्य डाकघर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण यहां पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना करने में कठिनाई हो रही है।
मात्र 300 वर्गफिट जगह नहीं मिली
विदेश मंत्रालय एवं डाक विभाग एक उपयुक्त स्थान की खोज में लगातार प्रयासरत है। ताकि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना की जा सके, किन्तु न तो डाक विभाग अब तक जगह उपलब्ध करा सका और न ही जिला प्रशासन। विदेश मंत्रालय के अनुसार मात्र 300 वर्गफिट की जगह पासपोर्ट केन्द्र की स्थापना के लिए जरूरी है।
इनका कहना है…
कलेक्ट्रेट में उपडाक घर के बगल में स्थित भवन से ईवीएम मशीनों को हटवा कर शीघ्र ही पासपोर्ट केन्द्र की स्थापना कराई जायेगी। यह बात सही है कि काफी दिनों से इस महत्वपूर्ण कार्यालय के लिए छोटी सी जगह नहीं मिल पाई है।
डॉ. सतेन्द्र सिंह
कलेक्टर, शहडोल