13 से 18 सितंबर तक रेलवे कर्मचारियों द्वारा विरोध सप्ताह
दिल्ली | एस.एन. मलिक, प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी / एनएफआईआर नई दिल्ली व रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के संयुक्त महामंत्री लक्ष्मण राव ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) ने रेलवे में संपत्ति के मुद्रीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि उक्त निर्णय राष्ट्र और समान रूप से रेल कर्मचारियों के हित में नहीं है। एनएफआईआर के महासचिव ने रेलकर्मियों से 13 से 18 सितंबर, 2021 के दौरान निरंतर संघर्ष शुरू करने और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया, रेलवे परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर विरोध सप्ताह का विधिवत पालन किया और रेलवे ट्रेनों को निजी खिलाड़ियों को सौंप दिया।
उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा घोषित मुद्रीकरण नीति सरकार के प्रभार के तहत मेगा सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री को इंगित करती है जिसमें रेलवे सहित भारतीय रेलवे, सड़क परिवहन, बिजली, दूरसंचार, भंडारण, खनन, विमानन, बंदरगाह, स्टेडियम जैसे सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। स्टेडियम और अर्बन रियल एस्टेट भी नहीं छोड़ा है। नीति बनाते समय सरकार इस तथ्य को भूल गई कि ये महत्वपूर्ण संपत्ति देश की है और किसी की व्यक्तिगत नहीं है। एनएफआईआर ने भारत सरकार की कार्रवाई को जन-विरोधी, गरीब-विरोधी बताया है और देश के नागरिकों पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
महासचिव, एनएफआईआर को आश्चर्य हुआ कि सरकार भारतीय रेलवे की भूमिका को पहचानने में विफल रही है जो राष्ट्र की जीवन रेखा है क्योंकि यह सभी वर्गों के लोगों को अधिक महत्वपूर्ण रूप से देश के गरीबों और दलितों को सेवाएं प्रदान कर रही है। फेडरेशन सरकार को याद दिलाता है कि भारत के 2.30 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन रेलवे ट्रेनों से यात्रा करते हैं और भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-2022 में कोविड-19 महामारी के बीच 1233 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और लोगों को निर्बाध आपूर्ति लाइन सुनिश्चित की है। पूरे राष्ट्र। भारतीय रेलवे और उसके कार्यबल को पुरस्कृत करने के बजाय, सरकार का इरादा कुछ व्यक्तिगत एकाधिकारवादियों को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति के मुद्रीकरण का सहारा लेना है। सरकार इस बात पर भी ध्यान देने में विफल रही कि कई देशों में रेलवे के निजीकरण का अनुभव विनाशकारी साबित हुआ, जिसने उन देशों को समीक्षा करने और वापस लेने के लिए मजबूर किया। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निजी कंपनियों द्वारा किराए में बढ़ोतरी का सहारा लिया जाएगा, जो भारतीय रेलवे को भारतीय आबादी के निम्न आय वर्ग की पहुंच से बाहर कर देगा। यदि निजी संस्थाओं को यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी जाती है, तो भारत के लोगों को बहुत बुरी तरह से नुकसान होगा क्योंकि निजी व्यक्ति टिकट का किराया बहुत अधिक लेंगे क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे रुपये से अधिक का भुगतान कर रहा है। समाज सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 50 हजार करोड़ और इस नुकसान की भरपाई भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। यदि रेलवे को अधिक आय अर्जित करने के लिए निर्णय लेने की अनुमति दी जाती है, तो रेलवे अधिक कमाई करने और अपनी प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम होगा।
एनएफआईआर का तर्क है कि निजी ऑपरेटरों को देश के पी.वे ट्रैक, स्टेशनों, सिग्नलिंग आदि का उपयोग करके ट्रेन चलाने की अनुमति देना अत्यधिक अनुचित होगा। दूसरे शब्दों में भारत सरकार निजी संस्थाओं को देश की संपत्ति का उपयोग करने और भारी मुनाफा कमाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाकर्ता बनना चाहती है। देश और आम लोगों की कीमत पर। रेलवे उत्पादन इकाइयाँ सबसे कुशल इकाइयों के रूप में उभरी हैं जो विश्व मानकों के रोलिंग स्टॉक के निर्माण में सक्षम हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार दर की तुलना में लागत के हिसाब से सस्ती हैं। जबकि ऐसा है, रेलवे उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण का प्रस्ताव करना नासमझी होगी, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से राष्ट्र को नुकसान होगा।
रेलवे के निजीकरण, निगमीकरण और मुद्रीकरण का विरोध करते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) ने रेलवे की आबादी को सरकार के फैसलों के खिलाफ उठने और रेलवे और राष्ट्र को बचाने के लिए संघर्ष शुरू करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया, एस.एन. मलिक ने बताया। उन्होंने आगे बताया कि सभी रेलवे कर्मचारियों द्वारा 13 से 18 सितंबर, 2021 के दौरान विरोध सप्ताह का सख्ती से पालन किया जाएगा।
