टीकाकरण के दिन सुबह 11 बजे तक बंद मिला उप स्वास्थ्य केंद्र, बुजुर्ग चार दिनों से बीपी की दवा के लिए काट रहे थे चक्कर; महिलाओं ने भी जताई नाराजगी, खंड चिकित्सा अधिकारी ने लिया संज्ञान

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के गौरेला विकासखंड अंतर्गत कोरजा उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के निर्धारित दिन और समय पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला बंद मिलने से टीकाकरण कराने पहुंचीं महिलाओं सहित ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मामले के अनुसार, सुबह 11 बजे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला था। टीकाकरण के लिए दूर-दराज से पहुंची महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं, एक बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि वह पिछले चार दिनों से ब्लड प्रेशर (बीपी) की दवा लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र बंद मिलने के कारण उन्हें दवा नहीं मिल पा रही थी।

स्वास्थ्य केंद्र की इस स्थिति को देखकर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र आम जनता के लिए प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में निर्धारित समय पर केंद्र का बंद रहना लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित करता है।

शिकायत पर खंड चिकित्सा अधिकारी ने की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी श्री अर्गल ने तत्काल संज्ञान लिया। शिकायत की जांच कराई गई, जिसमें लापरवाही की पुष्टि होने के बाद संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। वहीं, एक कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की गई है।

कार्रवाई के बाद क्या सुधरेगी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था?

कोरजा उप स्वास्थ्य केंद्र की घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी? क्या टीकाकरण के लिए आने वाली महिलाओं और दवाओं के लिए भटक रहे बुजुर्गों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी?

ग्रामीणों को उम्मीद है कि विभाग की यह कार्रवाई केवल नोटिस और विभागीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी और समय पर संचालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।