समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त ने विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की हर घर तिरंगा अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश, लापरवाही पर तीन कर्मचारियों को नोटिस

समय-सीमा बैठक में निगमायुक्त ने विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की
हर घर तिरंगा अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश, लापरवाही पर तीन कर्मचारियों को नोटिस
कटनी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने एमआईसी सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-सीमा से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन, पेंशन योजनाओं तथा विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

हर घर तिरंगा अभियान में बढ़े जनभागीदारी
स्वतंत्रता दिवस तक चलने वाले ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने 14 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा रैली की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि अभियान के माध्यम से नगर में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंचना चाहिए।

सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष जोर
मानसून को देखते हुए संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में वर्षाजल निकासी की व्यवस्था की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने नालियों एवं जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने तथा दैनिक सफाई व्यवस्था की सतत निगरानी के निर्देश दिए। हांका टीम की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवारा मवेशियों को बड़े पैमाने पर पकड़ने तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कीटनाशक अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए।
मिशन चौक मुख्य मार्ग पर सड़क पर मांसाहारी पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी निगमायुक्त ने दिए।

100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने और ग्रेडिंग में सुधार करने को कहा। महापौर जनसुनवाई से संबंधित लंबित मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में देरी पर सख्ती
सीवरेज एवं जल सप्लाई, डेयरी विस्थापन, सब्जी मंडी, मीट मार्केट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने डीपीआर, एनओसी, सक्षम स्वीकृति, निविदा, दर स्वीकृति, अनुबंध और कार्य प्रारंभ होने तक की प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब से जनहित प्रभावित होता है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर लंबित कार्रवाई तत्काल पूरी की जाए।

डिजिटलाइजेशन, राजस्व वसूली और पौधारोपण की भी समीक्षा
नगर निगम के रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए विभागीय नस्तियों, अभिलेखों और रजिस्टरों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों, पौधारोपण अभियान, जलापूर्ति व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों, ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों के संचालन, राजस्व एवं जलकर वसूली तथा लोक परिवहन से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
न्यायालयीन प्रकरणों और विभिन्न विभागों से स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निगमायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

फायर सेफ्टी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश
अवैध कॉलोनियों, फायर सेफ्टी और जर्जर भवनों के मामलों में निगमायुक्त ने सख्त रुख अपनाया। क्षेत्रीय उपयंत्रियों को लंबित अवैध कॉलोनी प्रकरणों में संबंधित थानों से समन्वय कर एफआईआर की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कोचिंग सेंटर, अस्पताल, होटल और मॉल में फायर सेफ्टी जांच की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा मानकों की जांच तथा नोटिस जारी करने की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया। इसके साथ ही अवैध मैरिज गार्डन, जर्जर भवनों तथा स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्मित भवनों एवं प्रतिष्ठानों को क्षेत्रवार चिन्हित कर नियमानुसार कम्पाउंडिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डीएलसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन (डीएलसी) की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर निगमायुक्त ने वार्ड दरोगाओं के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को 20 अगस्त तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। डीएलसी कार्य के लिए सही डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर योजना प्रभारी सनद विश्वकर्मा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने पात्र पेंशन हितग्राहियों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र निर्धारित समय में तैयार कराने तथा उन्हें पेंशन संबंधी सुविधा निरंतर उपलब्ध कराने की हिदायत दी।

जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
पीएम स्वनिधि योजना की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान ऋण प्रकरणों, क्रेडिट कार्ड जारी होने तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। निगमायुक्त ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी मिशन मैनेजर यश रजक को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। संबल योजना, अनुग्रह सहायता राशि और समग्र ई-केवाईसी के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

लापरवाही पर तीन कर्मचारियों को नोटिस
बैठक में ईपीएफ प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर लेखपाल अभय कुमार जार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं आईएचएसडीपी योजना के प्रकरणों में अनाधिकृत रूप से निवासरत कब्जाधारियों को हटाने की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब पर संबंधित लिपिक आशीष बिलैया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डीएलसी कार्य के लिए सही डाटा उपलब्ध नहीं कराने पर योजना प्रभारी सनद विश्वकर्मा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त ने अधिकारियों-कर्मचारियों को पदीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी।

ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में नगर निगम उपायुक्त शैलेश गुप्ता, प्रियंका झारिया, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह एवं सुधीर मिश्रा, सहायक यंत्री सुनील सिंह एवं आदेश जैन, स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी, उपयंत्री मोना करेरा, मृदुल श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, जे.पी. बघेल, रवि हनोते, शैलेन्द्र प्यासी, हिमांशु गौतम, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र, सहायक राजस्व अधिकारी, योजना प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक, सिटी मिशन मैनेजर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।