जगदीशपुर दुर्ग से ऐतिहासिक फैसलों की गूंज: मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता सहित कई अहम विधेयकों को मिली स्वीकृति, 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए 898.96 करोड़ रुपये मंजूर

जगदीशपुर दुर्ग से ऐतिहासिक फैसलों की गूंज: मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता सहित कई अहम विधेयकों को मिली स्वीकृति, 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए 898.96 करोड़ रुपये मंजूर

भोपाल।। गौंड वंश के ऐतिहासिक एवं वैभवशाली जगदीशपुर दुर्ग के चमन महल में आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026 सहित कुल 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सुशासन, न्याय, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने वाले विधेयकों को स्वीकृति दी। इनमें समान नागरिक संहिता, निरसन विधेयक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, राजमार्ग संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन, धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, श्रम शक्ति संहिता तथा ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक प्रमुख हैं।
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की 73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए 898.96 करोड़ रुपये (विस्तृत प्रस्ताव में 776.13 करोड़ रुपये का भी उल्लेख) स्वीकृत किए गए। इसके अंतर्गत 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 7 अस्पतालों का उच्च स्तरीय उन्नयन किया जाएगा। साथ ही 1600 नियमित, 71 संविदा पदों के सृजन एवं 560 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में न्याय व्यवस्था, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के नए अवसरों को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्य बिंदु
समान नागरिक संहिता, 2026 को मिली मंजूरी।
8 अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी स्वीकृति।
73 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन का निर्णय।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 898.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
1600 नियमित एवं 71 संविदा पदों का सृजन।
निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम सुधारों पर सरकार का बड़ा कदम।